नेपालमा औपचारिक प्रजातन्त्रको स्थापना वि.स. २००७ मा भएको हो । १०४ वर्षको जहानिया राणा शासनको अन्त्य गरि प्रजातन्त्रको बहाली विस २००७ फाल्गुन ७ गतेको दिनलाई मानिन्छ।
कोतपर्व, भण्डारखाल पर्वदेखि आपसमा भाइ भारदार खलक बिचको मारकाट, दन्द्द , निरङ्कुश जहानिया शासन विश्वमा भैरहेको उथलपुथल खासगरी भारत अङ्ग्रेजको उपनिवेशबाट १९४७ मा स्वतन्त्र भएपश्चात नेपालमा अङ्ग्रेज सङ्ग निकट रहेको राणा शासन कमजोर हुँदै जानू र नेपाली जनतामा आएको प्रजातान्त्रिक जागरण सङ्गै लामो समय अङ्ग्रेज उपनिवेशबाट मुक्त रहेको तथापि अङ्ग्रेजको उपनिवेशका सोचलाई आफ्ना छिमेकी मुलुकमा निरन्तरता दिने तत्कालीन भारतीय शासकहरूको उपनिवेशवादी प्रवृत्तिको कारण फाल्गुन ०७ मा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको तथ्यहरू मान्न सकिन्छ।
जसरी बाहिरी अङ्ग्रेज उपनिवेशकारी शक्ति र भित्री रुपमा सामन्ती पृथकतावादी प्रवृत्ति सङ्ग जुधेर, लडेर केही ठाँउमा सम्झौता गरेर बि स १८१६ को सुगौली सन्धिले आजको सिमा रहेको नेपाल राष्ट्र बनेको थियो १९५० नेपाल भारत मैत्री सन्धिदेखि ००७ को प्रजातान्त्रिक परिवर्तन हुँदै ०१७, ०३६, ०४६,०६३ का राजनैतिक परिवर्तनहरूको देशमुखी वा देशलाई प्रधान मागेर समीक्षा, विश्लेषण गर्ने समय आएको छ।
विभिन्न समयका परिवर्तनले जनताका आधारभुत अधिकारहरू थपिदै गएको एउटा पाटो हो जुन अधिकारहरू कति समय बस्तुवादी थिए कति अबुस्तावादी त्यो अर्को बहसको विषय बन्न सक्दछ । वि.स २००७, ०४६, ०६३ को परिवर्तनको अर्को पाटो पनि छ जुन कुरा परिवर्तन ल्याउने राजनैतिक दल, नागरिक समाज, बिद्दान बर्गले कहिल्यै उल्लेख गर्न चाहदैनन् । चर्चा गर्न चाहदैनन् । चर्चा नगर्ने/उल्लेख नगर्ने भनेको त्यो विदेशी हस्तक्षेप, प्रभावलाई जसरी आयो त्यसरी नै निल्दै जाने भन्नु हो।
प्रजातान्त्रिक, बहुदलीय प्रजातान्त्रिक ,लोकतान्त्रिक परिवर्तनको अर्को पाटो अवान्छित बाह्र्य हस्तक्षेप र प्रभाव हो।
प्रजातान्त्रिक ,लोकतान्त्रिक परिवर्तनको डल्लो भित्र बेरिएर सँगै आएको अवान्छित विदेशी हस्तक्षेप र प्रभाव आज थपिदै थपिदै गएर नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्बभौमिकता, अखन्डता माथि ठूलो खतरा पैदा गरेको छ।
बिस २००७ को प्रजातान्त्रिक परिवर्तनलाई पहिलो दिल्ली सम्झौता पनि भन्न सकिन्छ । त्यो बेलाको नेपाली काङ्ग्रेस नेपालमा निरङ्कुश राणा शासन रहेकोले भारतमै बसेर सशस्त्र सङ्घर्षको मार्फत राणा शासन अन्त्य गर्न चाहन्थ्यो, प्रजातन्त्र बहाली गर्न चाहन्थ्यो।कम्युनिस्ट बामपन्थी बिस ००६ सालमा भर्खरै मात्र पार्टीको स्थापना भएकोले सुषुप्त अवस्थामा थिए। उनिहरुको माग राणा,राजा दुबैको अन्त्य गरेर जनगणतन्त्र ल्याउनुपर्ने मनोगतबादि माग थियो।तर त्यो बेलामा उनिहरुको सस्थागत उपस्थिती बलियो थिएन।राणाको शासन थियो राणा प्रधानमन्त्री थिए राजा खोपिका मात्र थिए।यो देशभित्रको बस्तुगत परिस्थिति थियो।
तत्कालीन राजालाइ आफ्नो पिता पुर्खाले ठूलो त्याग,तपस्या,बलिदानीबाट सिर्जित मुलुकमा खोपिको देउता जसरी बस्न परेको पटक्कै चित्त बुझेको थिएन।उनिहरु समयको पर्खाइमा रहेका थिए।एतातिर अङ्ग्रेज उपनिबेसबाद भारत छाडेपछि स्वतन्त्र भारतमा ५५० जति राजा- रजौटाहरु थिए । ती राजा-रजौटाहरुलाइ कतिलाइ सहमती-सम्झौताबाट भारतमा मिलाइयो भने एक दुई कास्मिर,हैदराबाद लगायतका ठाउँमा ठुला साना लडाइ गरेर, रगत बगाएर भारत सरकारले भारतमा मिलाउने कार्य गर्यो।
अङ्रेजले भारत छाडेपनी अंग्रेज़ले बिरासतमा छाडेको बिस्तारबादी सोच, उपनिबेसकारी प्रवृत्ति तत्कालीन भारतीय शासकमा राम्ररी जरा गाडेको थियो। जसानुसार भारतका तत्कालीन शासक बल्लभ भाइ पटेल जसले भारत एकिकरणको अभियान चलाएका थिए।उनले भुटान, सिक्किम, नेपाल जस्तो स्वतन्त्र मुलुकलाई पनि भारतमा बलजफ्ती गाभ्नुपर्ने मनसुवा प्रकट गरेका थिए।
भारतको उत्तरतर्फ हिमालयसम्म हुनुपर्छ । हिमालय क्षेत्र भारतको उत्तरतर्फको पर्खाल हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे सोही रणनैतिक योजना पूरा गर्नेतर्फ भारतका शासक बर्ग १९४७ पछि देखिनै लागेको प्रष्ट देखिन्छ,त्यसैकै एउटा चरण नेपाल भारत मैत्री १९५० को सन्धिमा देखिन्छ। बि स ००७ को प्रजातन्त्र बहालीमा भारतको आफ्नै पुरानो रणनीति सामेल भएको देखिन्छ।
नेपालको प्रजातन्त्र बहाली हुदा दिल्लिमा दिल्लिका तत्कालीन शासक नेहेरुको रोहबरमा नेपालका तत्कालीन राजा त्रिभुवन,राणा र ससस्त्र सङ्हर्ष गरेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई मिलाएर एउटा सम्झौता गराइएको देखिन्छ । त्यो सम्झौताको केही एजेन्डा नेपालका राजा, राणा र काङ्ग्रेस को पक्षमा थियो भने एउटा एजेन्डा भारतको लागि थियो।त्यो एजेन्डा विधानसभाको निर्वाचन १९४७ देखि जसरी ५५० वटा राजा रजौटाहरुलाइ भारत केन्द्रमा सहमती सम्झौताबाट मिलाउने काम भयो।
रक्तपातपुर्ण तरिकाबाट हैदराबाद, काश्मिरलाई पहिला राजा हटाइयो त्यसपछी भारतमा मिलाइयो त्यहि अनुसार नेपालमा प्रजातन्त्रको गुलियोमा नेपालका पार्टीहरु, राजा, नेताहरुलाइ भुलाएर बिधान सभाको निर्बाचन गराउने त्यो बिधान सभाबाट तत्कालीन ००८,००९ सम्मको समयमा भारत समर्थित नेपाली नामधारी बिधायकहरुलाई भारतको साम,दाममा जिताउने र बहुमत बिधायकको प्रयोग गरि प्रजातान्त्रिक पद्दतिबाटै,बिधिवत रुपमा नेपालको एकीकरणको बिरासत बोकेका शाह बंशका राजा, राजसस्थालाइ हटाउने र नेपाल राजसस्था रहित गणराज्य बनाउने गरि आएको थियो ।
त्यो बिधानसभालाइ नेपाल र नेपालीको हितमा छैन भनेर तत्कालीन परिस्थितिमा बिपि कोइरालाले पनि चिन्न सकेनन् पुष्पलालले पनि चिन्न सकेनन् त्यही बिधानसभा मार्फत जनगणतन्त्र ल्याउने अबस्तुबादी , अबैगानिक , गलत मुल्यांकनको दासी बने त्यो परिस्थितिमा राजा त्रिभुवन भारत सङ्ग लाचार थिए । बाध्यताको सिमामा थिए भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ।
००७ मा राजा त्रिभुवनलाई भारत सरकारले उच्च बिशिस्ट सम्मान दिने नेपाललाई भारतमा मिलाउने गरि भारतले प्रस्ताव गरेको थियो। जसलाइ उसैको भुमिमा राजा त्रिभुवनले अस्विकार गरेका थिए। त्सयपछी मात्र भारतले बिधानसभाको एजेन्डा घुसाएर नेपाल निल्न खोजेको थियो भन्न सकिन्छ।
बिस ०११ सालमा अचानत त्रिभुवनको देहान्त पश्चात् राजा बनेका तत्कालीन युवाराज महेन्द्रले नेपालको लागि बिषबृछ बनेको बिधानसभाको निर्बाचन बाहिर प्रचारप्रसार नगरिकन भित्र भित्र आफ्ना निकट रहेका राज्य संरचना भित्रका उच्च पदस्थहरुलाइ सकृय गरि त्यो बिधानसभा लाई राजा महेन्द्र ले पर सार्दै सार्दै खारेज गरिदिए र बि स ०१५ मा सम्सदिय निर्बाचनको घोषण गरिदिए।तत्कालीन बिस ००७ सालको प्रजातान्त्रिक परिवर्तनको डल्लो भित्र लपेटिएर आएको भारतको नेपाल निल्ने योजनालाइ तत्कालीन राजा महेन्द्रले बिफल बनाइदिए।आज हामी नेपाल र नेपाली भएर बाच्न पाएका छौ।त्यो राजा महेन्द्रलेनै बुद्दिमतापुर्बक , साहसिलो,देशभक्तीपुर्ण योजनाका साथ जोगाइदिएका हुन् र आज हामी स्वतन्त्र मुलुक नेपाल पाएका छौ र नेपाली पहिचान बोकेका छौ भन्न कोहि नेपालीले अफ्ट्यारो मान्नु पर्दैन।
००७ को प्रजातान्त्रिक परिवर्तनको केही सानो अन्शलाइ यहाहरुको माझ राखेको छु।आज देखापरेका राजनैतिक जटिलता बिस ००७ को परिवर्तनकै निरन्तरता हो भन्न सकस मान्नुपर्दैन।
बि स ००७ सालको पहिलो दिल्ली सम्झौताले ल्याएको बिधानसभालाई राजा महेन्द्रले खारेज गरिदिएपछि अटसमा परेको भारत ०५५/०५७ बर्ष लगाएर बि स २०६२ मंसिर १२ सात दल र बिद्रोही माओबादीलाई मिलाएर दिल्लिकै रोहबरमा दिल्लिमै अर्को दोस्रो १२ बुदे दिल्ली सम्झौता गराएर बि स ०६३ बैशाख १० राजा ज्ञानेन्द्रसङ्ग भएको सम्झौता बिपरित संविधान सभाद्वारा नेपालको राजसस्थालाइ फाल्ने पुरानो रणनितिमा भारत सफल भएको देखिन्छ । अब उसको दोस्रो सशक्त रणनीति अगाडि बढाएको प्रष्ट छ । त्यो जसरी हैदराबाद, कास्मिर, सिक्किममा राजा हटाएपछी भारतमा मिलाइयो त्यसैगरी नेपालबाट राजा हटायो अब भारतले रङ्गिबिरङ्गी सिद्धान्तबाट सिर्जित भारतको कलो खाएका नेपाली दलालहरुलाई लगाएर नेपाललाई भारतमा बिलय गराउने वा भुटान जस्तो भारतको संरछित राज्य बनाउने दिसामा अगाडि बढेको प्रष्ट देखिन्छ। चेतना भया !!! लेखक : भरत पाण्डे नेकपा मालेका केन्द्रिय सदस्य हुन्
