विगतको समय सम्झँदा आँखा अगाडि आउँछन् झोला बोकेर राजधानी छिरेका ती नेताहरू, जसले ‘सेवा नै धर्म हो’ भन्ने नाराका साथ राजनीति थालेका थिए। ती नेताहरूले जनताको आँसु पुछ्ने वाचा गरेका थिए। उनीहरू भुइँमान्छेको प्रतिनिधि भनेर गर्वका साथ चिनिन्थे। तर आज, ती नै अनुहारहरू विशाल बङ्गला, करोडौँको गाडी, विदेश यात्राको रहर, अनि सन्तानहरूलाई महँगा विद्यालय र विदेशमा पढाउने सुविधा सहित विलासी जीवनशैलीमा रमाइरहेका छन्।सोध्न मन लाग्छ-न जागिर छ, न देखिने व्यापार, न त नियमित आयको कुनै स्रोत। तैपनि उनीहरूको जीवन किन आम नेपालीभन्दा सयौँ गुणा सुखी, सुरक्षित र सम्पन्न देखिन्छ?सत्य के हो भने यो सब राजनीतिक सत्ता र पदको दुरुपयोग को उपज हो।
राज्यको स्रोत र साधनलाई व्यक्तिगत सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्ने चलन सामान्य भइसकेको छ। सरकारी ठेक्कापट्टा, बजेट बिनियोजन, नियुक्ति प्रक्रिया, विकासको नाममा चल्ने योजना-यी सबैमा कमिसन र भागबन्डा खेल्ने गरेको तथ्य कुनै रहस्य रहेन।नातावाद र संरक्षणवाद ले यो सङ्कटलाई अझ भयावह बनाएको छ। आफ्ना नातेदार, साथी वा कार्यकर्ताको नाममा कम्पनी खोलिन्छ। त्यही कम्पनीमार्फत सरकारी रकम तानिन्छ।
आम जनता जस्ता साधारण करदाताले रोजगारी पाउँदैनन्, तर नेताका छोराछोरी विदेशको नागरिकता लिइरहेका हुन्छन्।राजनीतिलाई पेशा होइन, सेवा बनाउने भनिए पनि आज राजनीति नै सबैभन्दा छिटो धनी बन्ने माध्यम बनाइएको छ। सार्वजनिक पदधारीको जीवनशैलीमा देखिने असमानता आम नागरिकको आँखामा सिउँदोको सिन्दूर जस्तै प्रष्ट छ, तर कुनै जवाफदेहिता छैन।लोकतन्त्रमा जनता नै मालिक हुन्। तर जब मालिकको जीवन कठिन र प्रतिनिधिको जीवन ऐसआरामपूर्ण हुन्छ, त्यो लोकतन्त्र होइन-त्यो ‘दलतन्त्र’ हो, जहाँ सत्ता प्राप्त गर्ने उद्देश्य सेवा होइन, सुविधा बटुल्ने हो।
अब समय आएको छ-यस्ता विसंगतिका विरुद्ध आवाज उठाउने। आम जनताले नेताको सम्पत्ति विवरण माग्न पाउने, त्यसको छानबिन हुने, र दोषी प्रमाणित भएकाहरूलाई कठोर सजाय दिने कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ कागजमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ।नेपालमा लोकतन्त्र पुनःस्थापनाको दुई दशक पार भइसक्यो। तर आज पनि नेपाली जनताको दैनिकी बिहान खाएपछि बेलुका के खाने भन्ने चिन्तामै बितिरहेको छ।
सामान्य बिरामी हुँदा उपचारको अभावमा जनताको ज्यान जान्छ, बच्चाहरू शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित छन्। यस्तो अवस्थामा, सत्तामा पुगेका नेता र तिनका कार्यकर्ताहरू विदेशमा उपचार, महँगा स्कूलमा पढाइ, ऐशआरामको गाडी र महलसरी घरमा रमाइरहेका छन्।यो दृश्य देख्दा आम नागरिकका मनमा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ-हिजो सुकुम्बासी थिए, साधारण झोला बोकेर राजधानी आएका थिए, जागिर छैन, व्यापार पनि छैन, तर आज महलका मालिक कसरी भए?राजनीति अब विचार र सिद्धान्तको विषय रहेन। यो “आकस्मिक धन आर्जन गर्ने” माध्यम बनेको छ। सत्ता प्राप्त गरेपछि राज्यका स्रोत र साधनमा आफ्नो पकड बनाउने, नीति नियमलाई आफू अनुकूल मोड्ने, अनि नाता-सम्बन्ध र कार्यकर्तालाई ‘ठेक्कापट्टा र पद’ बाँड्ने प्रवृत्तिले यस्तो सम्भव भएको हो।
राजनीतिक पहुँच सम्पत्तिको अधिकार भन्ने सोचले देशको शासन प्रणालीमा गहिरो विघटन ल्याएको छ।अहिलेका साना-ठूला पार्टीका नेताहरूले संसद र सरकारमा जनताको आवाज भन्दा बढी आफ्ना नाफाका योजना अगाडि बढाएका छन्।कतिपय नेताहरूको परिवार र कार्यकर्ता समूह ‘ठेकेदार’, ‘एनजीओ संचालक’, वा ‘बिजनेस कन्सल्टेन्ट’ बनेका छन्, जसले नीति निर्माणदेखि बजेटको प्रयोगसम्म प्रभाव राख्न थालेका छन्।नागरिकलाई थाहा हुनुपर्छ-राजनीति अब संस्कार र विचारको लडाइँ रहेन। यो स्रोतमा पहुँच, सत्तामा पकड, र सम्पत्तिमा कब्जा जमाउने खेल बनेको छ। जब देशका ८०% जनता जीवनयापनमै संघर्षरत छन्, त्यही देशका केही नेताहरू ‘लक्जरी’ जीवन कसरी बाँचिरहेका छन्-अब त्यसको जवाफ खोज्न जरुरी छ।आज जनताका छोराछोरी स्कुल जान भाडा छैन भनेर घरमै बसिरहेका छन्, तर नेताका छोराछोरी लाखौं रुपैयाँ खर्चेर विदेशको विद्यालय र युनिभर्सिटीमा पढिरहेका छन्।
जनताको घरमा औषधि छैन, तर नेताहरू थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर वा भारतका प्राइभेट अस्पताल जान्छन्-त्यो पनि राज्यको पैसामा।सुकुम्बासीबाट महल मालिक बन्ने यो प्रक्रिया भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, बजेटको दुरुपयोग, र नातावाद को जटिल जाल हो। सार्वजनिक जीवनको उत्तरदायित्व तिनको लागि ‘अधिकार’ मात्र बनेको छ, ‘कर्तव्य’ होइन।यथार्थमा, राजनीति जनताको सेवा होइन, आजकल ‘लाभ लिने ठेकेदारी’ बनेको छ।जब राजनीति गर्नेहरू नै भ्रष्टाचारको संरक्षणकर्ता बन्छन्, त्यसबेला देशको कानुन, प्रशासन, नीति र योजना सबै एउटै वर्गको सेवामा समर्पित हुन्छ। यो अवस्था लोकतन्त्रको अपमान हो।
अब प्रश्न उठाउन मात्रै हैन, जवाफ माग्ने बेला आएको छ। नेताको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ, स्रोतको छानबिन हुनुपर्छ। सुकुम्बासीबाट महलको यात्रा गर्नेहरूलाई जनताले प्रश्न गर्न नडराउनुपर्ने व्यवस्था बनाइनुपर्छ।यदि अब पनि जनता मौन रहे, यो मुलुकमा जनताको शासन होइन, नेताहरूको साम्राज्य कायम हुनेछ।
