बि स ००७ को पहिलो दिल्ली सम्झौताको एउटा प्रमुख एजेन्डा विधानसभाको निर्वाचन गराउनु थियो। बिधानसभा बाटै विधान दिनु थियो ।बिपि विधानसभालाई उत्कृष्ट प्रजातान्त्रिक संविधान बनाउने माध्यम बनाउन चाहन्थे पुष्पलाल विधानसभाको प्रयोगद्वारा कम्युनिस्ट गणतन्त्र (जन गणतन्त्र ) मुलुक बनाउन चाहन्थे।

वस्तुगत अवस्था भिन्न थियो ।दिल्लिका शासकको योजनामा दिल्लिमै बसेर दिल्लिकै योजनामा नेपाल भारतमा मिलाउन विधानसभाको एजेन्डा सम्झौतामा सम्मिलित थियो भन्ने न बिपिले बुझे न पुष्पलालले बुझे।सन १९४७ मा भारत अङ्ग्रेज उपनिवेश बाट स्वतन्त्र भएपछि त्यो भारतको भूगोलभित्र रहेका ५५० जति राज्य र राजा रजौटाहरू अधिकांशलाई सहमति सम्झौता अनुरूप गणतन्त्र भारतमा मिलाइयो भने एक दुई स्थान हैदराबाद, काश्मिरमा बल प्रयोग गरेर रक्तपातपूर्ण तरिकाले भारतमा मिलाइयो।पहिला राजालाई हटाउने त्यसपछि मिलाउने एकै प्रकृति अनुरूप भारतमा मिलाइयो।

यहि परिप्रेक्षमा नेपालले बिस ००७ सालको पहिलो दिल्ली सम्झौता गर्नुपरेको थियो।भारतले जसरी आफ्नो भूगोलभित्र रहेका राज्यहरूलाई गणतन्त्र भारतमा मिलाएको थियो। भारतका तत्कालीन शासक बल्लभ भाइ पटेल, नेहेरु लगायतले आफ्नो सिमाना उत्तर हिमालसम्म हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दथे। प्रष्ट रुपमा सिक्किम, भुटान, नेपाल जस्ता स्वतन्त्र राष्ट्रलाई भारतमा मिलाउनुपर्छ भन्ने अनुचित रणनिति भारतका तत्कालीन शासकको थियो।भारतको त्यही अनुचित उद्देश्य साकार पार्नकै लागि पहिलो दिल्ली सम्झौतामा विधानसभाको अजेन्डा घुसाइएको थियो।

बि स ००७ को प्रजातान्त्रिक परिवर्तन पछि नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता गम्भीर खतारान्मुख थियो।बिस २०११ मा राजा त्रिभुवनको दुःखद निधन पश्चात् राजा बनेका महेन्द्रले आफू बाबुसँगै दिल्लीमा रहँदा त्यो विधानसभाको पोको र दिल्लिका शासकको दुषित रणनिति राम्रोसँग बुझ्ने मौका पाएका थिए।राजा महेन्द्रले हल्ला खल्ला नगरी आफ्ना राज्य मेसिनरीलाई गुप्त रुपमा प्रयोग गरि पर पर धकेल्दै त्यो भारतको नेपाल निल्ने रणनीतिको पोको विधानसभालाई खारेज गरि देश जोगाए र बि स ०१५ मा संसदीय निर्वाचन गराए।भारतको रणनिति कसरी पुष्टि हुन्छ भने बि स ०३१ मा सिक्किम भन्ने स्वतन्त्र राष्ट्रलाई भारतको रणनिति अनुरूप विधानसभा प्रयोग गरि चोग्याल राजा हटाइयो र नागरिक विधायक लेन्डुप दोर्जेको नेतृत्वमा स्वतन्त्र राष्ट्र सिक्किमलाई भारतमा विलय गराइयो।

नेपाललाई बि स ००७ को दिल्ली सम्झौता अनुरूप पहिलो चरणमै भारतमा मिसाउने दिल्लिको दुषित योजना थियो त्यो योजनालाई राजा महेन्द्रले चिने र खारेज गरिदिए देश जोगाए ततपस्चात भारतको नेपाल निल्ने योजना दीर्घकालीन बन्न पुगेको देखिन्छ।भारतको रणनिति दलहरु सङ्ग मिल्ने,राजा,राजसस्थालाइ ठोक्ने,कमजोर बनाउने र अन्ततः पाखा लगाउने नीति अनुरूप नै बि स ०३६,०४६,०६३का परिबर्तनहरुमा भारतको सहयोग,समर्थन रहेको थियो र परिवर्तन सम्भब भएका थियो भन्नू कुनै गलत मुल्यांकन हुदैन।

बि स ०४६ को संबैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलिय प्रजातन्त्र आएको ०४ बर्ष भित्रमै गृहयुद्द निम्तनु र बि स ०५२ देखि तत्कालीन लक्ष्य जनगणतन्त्रलाई कार्यनिती बनाएर सुरु गरिएको बिद्रोह केही बर्ष पछि त्यो लक्ष्यलाई  बाटोमै अलपत्र छाडी राजा महेन्द्रले धेरै मेहिनत, बुद्दी, साहसका साथ खारेज गरेको नेपाल निल्ने विधानसभालाई संविधानसभा भन्ने नया जामा लगाइदिएर बिद्रोही माओबादीको प्रमुख एजेन्डाको रुपमा पुर्न नेपाल प्रवेश गराउने काम भयो।

जसको दुषपरिणाम स्वरुप बि स ००७ देखि सुरु गरेको पूरा नभएको भारतको रणनीतिक जालोमा मुलुक नराम्रोसङ्ग फसेको स्पष्ट देखिन्छ।बि स ०६३ बैशाख १० को राजा,दल,बिद्रोही माओबादिको कन्सर्न सहितको संबैधानिक नागरिक राजा सहितको उन्नत समाबेशी लोकतन्त्र बनाउने सम्झौताको एउटा राष्ट्रिय पछ राजसस्थालाइ आन्दोलनको योजनाबद्ध रापताप र भारतको बि स ००७ देखिको रणनैतिक योजना ०५७ बर्ष लगाएर बि स०६५ जेठ १५ गते दलहरुको माध्यमद्वारा नै पूरा गर्ने काम भयो।निषेधको राजनितिको पुर्नाराबृत्ती गर्ने काम भयो।

बि स०६५ पश्चात् देखि भारत आफ्नो दुषित दोस्रो रणनीतिमा लागेको प्रष्ट देखिन्छ।नेपालको छुट्टै पहिचान बोकेको राजसस्था पाखा लगाएपछी भारत भन्दा भिन्न कुनै पहिचान नरहेको धर्म,सस्कृती,रहनसहन,बोलिचाली लगायत समानता रहेको जस्ता निराधार तथ्य बनाएर जबर्जस्त भाष्य खडा गर्दै गैरहेको स्पष्ट देखिन्छ।येहि गलत तथ्यलाई बलियो बनाउने गरि अखन्ड भारतको नक्सान्कन गरेको पनि देखिन्छ।सके नेपाललाई भारतमा मिलाउने भुराजनिती परिस्थितिले सम्भब नभए भुटान जस्तो संरछित राज्य बनाउने दिशामा भारत अगाडि बढेको उसका गतिबिधी बाट छर्लङ्ग हुँदै गएको छ।

सम्भावनानै सम्भावनाले भरिपुण,प्राकृतिक श्रोत साधनको भरिपुर्ण ,सुन्दर,बिबिध जात जातिको बासस्थान,विभिन्न धर्म सस्कृती,भाषा,भेषको अमुल्य सम्पती रहेको सुन्दर,शान्त,एकताबद्द रहेको मुलुक हाम्रै कुबुद्दिको कारण आज यो गहिरो संकटको डिलमा उभिएको छ।यो गहिरो संकटबाट मुक्त पार्न कुनै पनि एक रङ्गको शक्ति चाहे कम्युनिस्ट सिद्धान्त,चाहे प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त चाहे राष्ट्रबादी सिद्धान्तले सक्दैन किनभने त्यो सिद्धान्त मान्नेभित्र नेपालभक्त पनि छन् भारतभक्त वा बिदेशभक्त पनि छन् त्यसको प्रमाणित पनि भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसको दुइतिहाइ बहुमत,कम्युनिस्ट भन्नेको बहुमत नआएको पनि होइन तर त्यो कालमा पनि देश बलियो बनेन,जनतालाइ रोजगारी मिलेन,आज देखापरेका समस्याका निदान हुन सकेन।

कम्युनिस्ट बामपंथी एकता वा प्रजातान्त्रिक एकता मात्रले पनि आजको संकटको सहि निकास बन्न सक्दैन।मुलतः आज देखापरेको गहिरो संकट राष्ट्र रहने वा नरहने भन्ने सम्म्को स्थिती बाट गुज्रेको अवस्था हो।चानचुने समस्या होइन।राष्ट्रको स्वतन्त्रता सङ्गै गासिएको संकटको डिलमा उभिएका छौ।यो संकटबाट पार पाउन बि स ००७ सालपछी देखि हरेक परिवर्तन को समिछा गर्नु जरुरी छ।हिजो भएका परिवर्तन बि स ००७,०४६,०६३ मा हामी दलहरुले के कति कमजोर गर्यो,कहाँ भुल भयो त्यसको  बस्तुनिष्ठ समिछा जरुरी देखिन्छ। हामिले गरेका भनिएको परिवर्तन पश्चात् राष्ट्रको स्वतन्त्रता,सार्बभौमसत्ता बलियो हुनुपर्ने थियो त्यो देखिएन कमजोर हुँदै गयो।

जनजिबिका सहज बन्नुपर्थ्यो झन् बिकराल बन्दै गयो।आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशा समाउनुपर्थ्यो परनिर्भर अर्थतन्त्र बन्दै गयो।देश बनाउने युवाहरु देश छाड्न लामबद्द हुन पुगे।हरेक मुलुकका सकारात्मक परिवर्तनले त्यो मुलुक बलियो बनाएको हुन्छ।जनजिबिका सहज बनाएको हुन्छ तर हामिले ल्याएका परिबर्तनले उल्टो गति समायो तेसकारण आजको संकट बाट पार पाउन पहिलो परिवर्तन हरुको बस्तुनिष्ठ समिछा हुनुपर्छ।परिवर्तनका मुलुक अनुकुल हुने चिजलाइ लिने र नहुने चिजलाइ छाड्ने गरिनुपर्छ।अर्को बि स ०६३ बैशाख १० को सम्झौता बिपरित बिदेशी खासगरी भारतको बर्षौदेखिको रणनिति बनेको निषेधको राजनिती लाई हामी नेपाली दलहरुले खारेज गर्नुपर्छ।बि स ०६३ बैशाख १० को सम्झौतामा फर्कनुपर्छ।

देशभित्रका राष्ट्रिय शक्ति अटाउने नेपाली मोडेलको समाबेशी लोकतन्त्र बनाउनु पर्दछ । देशभित्रै रोगगारी दिने, राष्ट्रियता, सार्बभौमसत्ता, अखन्डता बलियो बनाउने, राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउने गरि उन्नत समाबेशी लोकतन्त्रलाइ ०६३ बैशाख १० को सम्झौताका राष्ट्रिय पक्षहरु मिलेर सस्थागत गर्न सक्नुनै संकटको डिलमा उभिएको नेपाल राष्ट्रलाई सकुशल उद्दार गर्नु हो।त्यो नै आजको नेपाल राष्ट्र जोगाउने नेपाली बाटो हो (लेखक: भरत पाण्डे नेकपा माले केन्द्रिय समिती सदस्य हुन)