सुनवल।पश्चिम नवलपरासीको सुनवल-४ स्थित महाकवि देवकोटा नमुना माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रियामा विवाद उत्पन्न भएको छ।विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्यकाल समाप्त भइसकेकाले नयाँ समिति गठन प्रक्रिया अघि नबढे पछी विवाद उत्पन्न भएको हो।विद्यालय व्यवथापन समितिको कार्यकाल माघ २६ गते शनिबार सकिएको छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्यकाल माघ २६ गते समाप्त भए पनि सुनवल नगरपालिकाले समितिको कार्यकाल तीन महिना म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। नगरपालिकाले २०८१ सालको चैत्र मसान्त भित्र हिरक जयन्ति मनाउने योजना सहित नगरपालिका माघ ०९ मा विद्यालयलाई तीन महिनाको म्याद थपको पत्र पठाएर सोही व्यवस्थापन समितिले काम गर्न भन्यो। तर,अदालतले माघ १८ गतेको अन्तरिम आदेशमा नगरपालिकाको निर्णय र विद्यालयलाई माघ ०४ गते जारी गरेको समितिको गठनको सुचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो। यसअघि नगरपालिका शिक्षा शाखाले मङ्सिर ०५ मा व्यवस्थापन समितिको गठनको लागि पत्र पठाएको थियो।
नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध अभिभावक तुलसा थापाले अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए,जसमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको म्याद थप्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो।
व्यवस्थापन समिति गठनको लागि सुनवल नगर शिक्षा शाखाबाट मङ्सिर ५ गते अभिभावक भेला गर्न पत्र पठाएको विषयमा व्यवथापन समिति संग छलफल नगरी विद्यालयका प्रधानाध्यापक शर्माले भेलाको आयोजनाका लागि सुचना जारि गरेको विद्यालय व्यवथापन समितीले बताउछन।
उनीहरुले भन्छन समिति संग कुनै छलफल नगरी प्रधानाध्यापक शर्माले स्वेच्छाचारी ढगले कानुन विपरित विद्यालयको लेटरहेडको दुरुपयोग गरि माघ ४ गते अभिभावक भेला आयोजना र तालिका सार्वजानिक गरेको आरोप सहित कारवाही माग गर्दै व्यवथापन समितिका बहुमत सदस्यहरुले सुनवल नगरपालिकामा माघ ७ पत्र बुझाए।
तर बहुमत व्यवस्थापन समितले बुझाएको पत्रमा भनिएको छ नगरपालिकाबाट प्राध्यानाधापक प्राप्त गरेको र समितिलाई जानकारी नगराई एकलौटी ढंगले भेला बोलाइएको उल्लेख गरेका छन उनीहरुले भनेका छन प्राध्यानाधापकले जारि गरेको सुचना विवाद समाधान र विद्यालय व्यवथापन समितिको म्याद थप र अदालतको आदेश अन्तिम टुंगो नलागे कार्यन्वयन नगर्न आग्रह गरेका छन।
नगरपालिकाले नयाँ समिति भेला गर्ने आफ्नै अघिल्लो निर्णय उल्टाउँदै समितिको म्याद थप्ने निर्णय गरेपछि विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको केहि अभिभावकको आरोप लगाएका छ।यसैबीच,विद्यालय भित्र नयाँ समिति गठन प्रक्रियामा पारदर्शिता नअपनाइएको भन्दै केही पक्षहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन।उनीहरूले भने अभिभावक तथा शिक्षकहरूलाई एकतर्फी रूपमा प्रभावमा पारेर समितिको संरचना निर्धारण गर्ने प्रयास भइरहेको बताउदै जसले निष्पक्षता र कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन हुन सक्ने देखिन्छ।
यता विद्यालय व्यवस्थापन समितिका वर्तमान अध्यक्ष ज्ञानहरि अर्यालले आफ्नो पदवादी सकिएको बताएका छन।उनले भनने अदालतमा मुद्दा परिसकेको अवस्थामा नैतिकताका आधारमा पदमा नरहने निर्णय गर्दै माघ २५ गते नगर शिक्षा समितिको नियमानुसार अगाडि बढ्नुपर्ने आग्रह गरेको अध्यक्ष अर्यालको भनाई छ।
त्यसैगरी माघ २७ गते आइतबार शिक्षक अभिभावक संघ, प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूको संयुक्त उपस्थितिमा बसेको बैठकले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रियाको मार्ग प्रशस्त गर्न पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो।नगरपालिकालाई पठाइएको पत्रमा नयाँ समिति गठनका लागि मिति तोक्न आग्रह गरिएको प्रधानाध्यापक खेमालाल शर्माले बताए । तर, यस बैठकमा सहभागी सहायक प्रधानाध्यापक डिल्लीराम शर्मा सहित ७३ जना शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले माघ २८ सोमबार पुनः बैठक बसेर कुनै पक्ष वा विपक्षमा नलाग्ने निर्णय गर्दै नगरपालिकालाई पत्र लेखेका छन।पत्रमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रिया राजनीतिक विषयमा परिणत भएकाले तठस्थ रहने उल्लेख छ।
यसैबीच, सोमबार बसेको शिक्षक अभिभावक संघको बैठकले माघ २६ गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्यकाल समाप्त भइसकेको र उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि विद्यालय व्यवस्थापन समिति नभएकाले नयाँ समिति गठनका लागि फाल्गुन ११ गते अभिभावक भेला आयोजना गर्ने निर्णय गरेर नगरपालिकालाई पत्र पठाइएको छ।
हालसम्म नगरपालिकाले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। तर, यस विषयमा नगरपालिका संग बुझ्न खोज्दा नगरपालिका प्रमुख विमला अर्यालले आफु बोल्न नचाहेको बताइन।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका क्रममा देखिएको राजनीतिक किचलोले शिक्षा र विद्यार्थीको भविष्यलाई असर पुर्याउन सक्छ। विवादका कारण विद्यालय व्यवस्थपन समिति गठन हुन नसक्ने,विवादकै विच प्रध्यानाध्यापकको सरुवाले विद्यालय कता जादैछ भन्ने निश्चित छैन।विद्यालयको भित्रको गतिविध राजनितिक स्वरुपमा वाहिर आएपछि आफ्ना बाबुनानिहरुको भविश्य के हुने होला भन्ने अन्योलता आम अभिभावकहरुमा समेत परेको छ।विद्यार्थीहरुको शिक्षा र शान्ति वातावरणको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सबैको हो यस्तो विवादले शिक्षा क्षेत्रको गुणवत्ता र स्थायीत्वमा प्रभाव पार्न सक्छ, त्यसैले यसलाई वेलैमा समाधान गर्न प्रयास गर्नु आवश्यक छ ।
