सुनवल।पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका–७ स्थित ऐतिहासिक देवदह ताल संरक्षण र पुनर्निर्माणका क्रममा विवाद उत्पन्न भएको छ। पुरातात्विक रूपमा बुद्धकालीन अवशेषहरू भेटिएको यो क्षेत्र संरक्षणको चासोमा परेपछि ताल नजिक रहेका बस्ती खाली गराउने निर्णय भएको थियो।
देवदह ताल संरक्षण एवं पुनर्निर्माण समाजले गत पौष २१ गते ताल वरिपरिका ४५ घर स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाएर पहिलो चरणमा ५ घर सार्ने निर्णय गर्यो। ती घर जनजागृति आधारभूत विद्यालय नजिक सार्न टोल विकास समिति, स्थानीय बासिन्दा, वडा जनप्रतिनिधिहरूसँग सहमति जुटाई निर्माण सुरु गरियो।
देवदह ताल संरक्षण एवं पुनर्निर्माण समाजले आफूहरूले जग्गा अतिक्रमणको कुनै उद्देश्य नराखेको स्पष्ट पारेको छ। समाजका उपाध्यक्ष ओम प्रकाश बाह्रेघरेले भने ५ घरधुरीले ताललाई अत्यधिक प्रभावित बनाएकाले स्थानान्तरणको पहल गरिएको हो। “ऐतिहासिक तालको संरक्षण र विकास गर्ने प्रयासलाई केही व्यक्तिहरूले अतिक्रमणको संज्ञा दिएका छन ” उपाध्यक्ष बाह्रेघरेले भने ।
जग्गा विवाद बारे तर्गौली टोल बिकास समिति अध्यक्ष रोमबहादुर क्षेत्रीले ताल र विद्यालय दुवै तर्गौली क्षेत्रभित्र नै पर्ने हुँदा सहमतिमा बस्ती स्थानान्तरण गरिएको र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको कुनै मनसाय नभएको बताउँछन।”विद्यालय पनि यसमा सहमत छ।सबैको उद्धेश्य ऐतिहासिक तालको संरक्षण र विकास गर्ने हो । यसमा विरोध जनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन” उनले भने।
तर, नेपाली कांग्रेस,नेकपा एमाले र राप्रपाले सहितले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको आरोप लगाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुनवल नगरपालिकामा उजुरी दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो।विद्यालय नजिकको जग्गामा नभई,पुरानै जनप्रतिनिधिले भनेको जग्गामा सार्नुपर्ने माग राख्दै कांग्रेसको एक गुट र एमाले,राप्रपा लगायत दलहरूले अडान लिएका छन।कांग्रेसका स्थानीय नेता राजन क्षेत्रीले देवदह तालको संरक्षणका लागि सबै ४५ घरधुरीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने कुरा राखेका छन्। उनले एकलौटी निर्णयलाई गलत मान्दै सर्वसम्मत र वैज्ञानिक आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने माग गरेका छन।तर हस्तारक्षर गरेका नाम नबताउने सर्तमा केहि स्थानियले हामीलाई झुक्काएर हस्तारक्षर गर्न लगाइएयो”हामि घर सार्ने बिषयमा सहमति छौ तालको संरक्षण हुनुपर्छ।”उनीहरुले भने।
सुनवल नगरपालिकाले जग्गा अतिक्रमणको आशंका व्यक्त गर्दै घर निर्माण कार्य रोक्न २४ घन्टे अल्टिमेटम दिएको थियो।नगर प्रमुख विमला अर्यालले जग्गा वितरण गर्ने अधिकार वडा अध्यक्ष वा टोल समितिले नभई भूमि आयोगले गर्ने उल्लेख गर्दै सार्वजनिक जग्गा सुरक्षित राख्न स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन।”कुनै समन्यव सहकार्य नगरी ताल क्षेत्रका घर सार्ने काम भएछ यो सह्यै हुदैन।”उनले भनिन।
यता वडा कार्यालयले पनि देवदह ताललाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालेको बताएको छ।ताल संरक्षण समाजले अतिक्रमणको उद्देश्य नभएको र ५ घरले ताललाई असर पुर्याएकाले स्थानान्तरण गरिएको दाबी गरेको छ।वडा ७ का अध्यक्ष नारायण प्रसाद आचार्य भने”ताल एतिहासिक र पुरातात्त्विक महत्वको भएकाले भविष्यमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न यसलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ।”
तर, प्रक्रिया नपुर्याई निर्णय लिँदा प्रभावित परिवार माघको चिसोमा त्रिपालमुनि बस्न बाध्य भएका छन्।घर स्थानान्तरण गरिएका सेरचन कुवरले भने, “हामीले तालको संरक्षणका लागि खुशीसाथ घर सर्न तयार भयौं, तर अहिले नगरपालिकाले निर्माण रोक्न आदेश दियो। अब हाम्रो पुन:र्स्थापनाको जिम्मेवारी कसले लिन्छ?” हाम्रो घर निर्माणको क्षेतिपूर्ति कसले तिर्छ ? उनले प्रश्न गर्छन।
यदि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण प्रमाणित भए कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग उठेको छ। संरक्षण र अतिक्रमणबीचको अन्योलले ताल क्षेत्रको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। एकातिर ताल आसपासका संरचना हटाएर ताल संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने अर्कोतर्फ सो कदमलाई सार्वजनिक अतिक्रमणको रूपमा हेरिएको छ।
ऐतिहासिक तथा पुरातत्त्व स्थलमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइदैन त्यसैले वडा कार्यालय,ताल संरक्षण समिति एव टोल बिकास समितिले देवदह ताल संरक्षणको सकारात्मक उद्देश्य मान्न सकिन्छ तर पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरिँदा विवाद उत्पन्न भएको छ।
स्थानीय तहका सरोकारवालाहरूको समन्वय बिना लिइएको निर्णयले ५ घरधुरी विस्थापित हुनुका साथै उनीहरूलाई त्रिपालमुनि बस्न बाध्य बनाएको छ।वडास्तरका निकाय तथा राजनीतिक दलले जग्गा बाँडफाँड गर्न नपाउने भए पनि समन्वय अभावले समस्या चुलिएको हो।सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको पुष्टि भए कानुनी कारबाही आवश्यक छ, तर व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थ हाबी भएमा सर्वसाधारण नै पीडित हुनेछन। विवादले प्रभावित परिवार मात्र नभई ताल संरक्षणको भविष्यलाई समेत अन्योलमा पारेको छ।
