भदौ २१,गणेश एसके,कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका ११, भुजेलामा महाकाली पुल योजनाले अस्वभाविक ढंगले वर्षौं देखिका बाढी पीडित जनताको जमीन अतिक्रमण गरेको खुल्नमा आएको छ ।
माहाकाली नदीको छेउमा बनिरहेको पहुंच मार्गमा महाकाली पुल योजनाले जनतालाई मर्का पर्ने गरी र आफूलाई पायक पर्ने गरी सडक विस्तार गरेको छ । उसो त त्यहाँका जनताहरू वर्ष वर्ष नै बाढीबाट पीडित हुन्छन् तर सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले कहिले पनि दीर्घायु निकास दिनमा चासो दिएको पाइएन । तर अहिले त्यहाँ सडक विस्तार को क्रममा महाकाली नदी किनारको छेउ बाट बनाइनु पर्ने सडक र नदी कटान बाट रोक्ने स्पर बनाउँदा चाहिँ जनता संग समन्वय नै नगरी प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरेर आफ्नो काम अघि बढाएको स्थानीय पीडित धनन्जय जोशीको भनाइ थियो ।
२१ जना घर परिवारको करिब ३४ कट्टा जति जमीन उक्त सडक विस्तार र स्पर निर्माण गर्दा ओझेलमा परेको र दिनानुदिन बगरमा परिणत हुँदै गएको देखिन्छ । उक्त जमीनको सबै घर परिवार संग जग्गाधनी प्रमाणपत्र पनि रहेको र राज्यलाई वर्षेनी भोगचलन गरे बाफत दिइने कर पनि तिर्दै आएको उहाँहरू बताउँछन् । वर्षौं देखि बाढी पीडित हुँदा नहेर्ने यो सरकारले आफ्नो पायक पर्दा यस्तो सम्म गरेको देख्दा आफूहरु दुःखित भएको जनताहरूको गुनासो थियो ।
जमीन अतिक्रमण गरेर पुल परियोजनाले न्यूनतम क्षतिपूर्ति दिएर आफू पन्छिन खोजेको देखिन्छ । त्यही संग जोडिएको जमीनमा चाहिँ प्रति कट्टा ११ लाख २३ हजारका दरले क्षतिपूर्ति दिएको तर उक्त अतिक्रमण गरेको जमीन चाहिँ नदी छेउको बगर भनी यो या त्यो रूपले बहाना बनाएर प्रति कट्टा ८४ हजारको दरले क्षतिपूर्ति दिने भन्ने महाकाली पुल योजनाले सूचना निकालेको पाइन्छ सोही दरमा जनता आफूहरु क्षतिपूर्ति नबुझ्ने त्यो स्वीकार्य नरहेको बरु संघर्षमा जाने पीडित हरू बताउँछन् । जम्मा पीडित २१ परिवार मध्ये ९ परिवारलाई ८४ हजार का दरले दिने निर्णय भएको देखिन्छ । त्यहाँका वार्ड अध्यक्ष प्रेम जैसीका अनुसार आफूहरुका तर्फबाट गर्ने पहल गरेको र पीडित जनतामाथि साँच्चिकै अन्याय भएको बताउँदै उचित क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने उहाँको भनाई थियो । यो विषयमा महाकाली पुल योजनामा कार्यरत कर्मचारीले पनि आफूहरूले जनता संग छलफल समन्वय नगर्दा सो परिस्थिति सिर्जित भएको स्वीकारेका छन् र आफ्नो तर्फबाट हुने पहल गर्ने उनीहरू बताउँछन् । 
आफूहरु वर्षौं देखि बाढी बाट त थियौं थियौं तर यो सरकारले बाट, उद्धार हुनुपर्ने निकायबाट पीडित हुँदा देशमा गरीब,पीडित को पक्षमा कहिले काम नहुने स्थानीय पीडित पुरन सुनारले दुखेसो पोखे । अतिक्रमण भएको उक्त जमीनको के त उचित क्षतिपूर्ति के त संरचना हटाऊ भनेर पीडित २१ घर धुरीले उजुरी पनि दिएका थिए अहिले उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । तर अहिले ९ घर धुरीलाई प्रति कट्टा ८४ हजारले दरले दिने भनेको रकम उचित नभएको भन्दै पीडित धनन्जय जोशीको संयोजकत्वमा आज सोमबार क्षतिपूर्ति पुनर्निधारित गरी पाउ भनेर संघर्स समिति गठन गरिएको छ । उचित क्षतिपूर्ति को माग सहित पीडितको समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने संयोजक जोशीले बताउनुभयो ।
