परासी।नेपाल पत्रकार महासंघ,जिल्ला शाखा नवलपरासीले स्थानीय सञ्चारमाध्यमको संरक्षण,प्रवर्द्धन र सुदृढीकरणका लागि जिल्लास्थित स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायलाई विज्ञापन तथा सूचनामा प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ।
महासंघले जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखमार्फत बुझाएको ज्ञापनपत्रमा देशभर सञ्चारक्षेत्र लामो समयदेखि आर्थिक संकट र अनिश्चितताको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गरिएको छ । महासंघका कार्यबहाक अध्यक्ष बिकास अधिकारीले मङ्गलबार जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख भगौती यादव (रुदल) लाई उक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन ।
विशेषगरी नवलपरासीमा सञ्चालनमा रहेका स्थानीय पत्रपत्रिका, एफएम रेडियो तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू आर्थिक स्रोतको अभाव, विज्ञापन बजारको संकुचन तथा नीतिगत अस्पष्टताका कारण प्रभावित भएको जनाइएको छ।बिज्ञापनमा केन्द्रको निर्णय नमान्न समेत आग्रह गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा आर्थिक कठिनाइका कारण केही सञ्चारमाध्यम बन्द हुने अवस्थामा पुगेको र यसले पत्रकारहरूको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर परेको उल्लेख छ।साथै नियमित पारिश्रमिक तथा कानुनअनुसारका सेवा सुविधा उपलब्ध हुन नसक्दा श्रमजीवी पत्रकार थप समस्यामा परेको महासंघले जनाएको छ।
महासंघका अनुसार संघीय सरकारबाट जारी विज्ञापनसम्बन्धी नीतिले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई झन् कमजोर बनाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यसले सञ्चार क्षेत्रको विविधता, प्रतिस्पर्धा र सन्तुलनमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै स्थानीय स्तरमा सञ्चालनमा रहेका सञ्चारमाध्यमहरूको दीगो व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको उल्लेख गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा जिल्लाभित्र रहेका सातवटै स्थानीय तहबाट प्रकाशन हुने सार्वजनिक सूचना,टेन्डर तथा अन्य विज्ञापनहरू स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण हुने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ। यसो गर्न सके स्थानीय सञ्चारमाध्यमको संरक्षण हुनुका साथै नागरिकसम्म सूचना छिटो, सहज र प्रभावकारी रूपमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
त्यसैगरी स्थानीय सञ्चारमाध्यमले विकास निर्माणका गतिविधि, नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा सार्वजनिक गर्दै आएको उल्लेख गर्दै महासंघले उक्त भूमिकाको कदर गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
महासंघले स्थानीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरी जिल्लाबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सूचना र विज्ञापनहरू स्थानीय सञ्चारमाध्यममै प्राथमिकताका साथ दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। यस कदमले सञ्चार क्षेत्रको सुदृढीकरणसँगै सुशासन प्रवर्द्धनमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
