
परासी।मेहनतका साथ उत्पादन गरेको केरा बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा पश्चिम नवलपरासीका किसान चिन्तित बनेका छन।भारतबाट सस्तो मूल्यमा आएको केराले बजार ओगट्दा नेपाली उत्पादन भने खेतमै कुहिँदै गएको छ।
कहिले समयमा मल-बीउ नपाउने,कहिले रोग-कीराको समस्या झेल्ने किसान अहिले बजार व्यवस्थापन नहुँदा ठूलो मर्कामा परेका छन।भारतबाट करिब १२ रुपैयाँमै काठमाडौंसम्म पुग्ने केरा भित्रिने र त्यसमा सरकारले राजस्व छुट दिने हुँदा नेपाली किसान प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने गुनासो किसानहरूको छ।जिल्लामा करिब ३ हजार ७ सय किसानले २ हजार १ सय बिघा क्षेत्रमा करिब ३० हजार बोट केरा लगाएका छन।तर बजार नपाउँदा उत्पादन खेर गइरहेको छ।
प्रतापपुरका स्नातक उत्तीर्ण सुनिल कोहिरिले आफ्नै र भाडामा गरी करिब २ बिघा खेतमा केरा लगाएका छन।सहकारीबाट ऋण लिएर सुरु गरेको खेती अहिले बजार नपाउँदा ऋण तिर्नै धौधौ परेको उनले बताए।”फल बोटमै पाकेर कुहिँदै छ, ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता छ,” कोहिरिको गुनासो छ।
२०७९ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा व्यवसायी डलर अर्बपति विनोद चौधरीले सुस्ता–३ श्रीनगरमा केरा प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने घोषणा गर्दै शिलान्यास गरेका थिए।“सिजी स्न्याक्स प्रालि”नाममा दर्ता भई करिब पाँच बिघा जग्गा खरिद भए पनि उद्योग अझै निर्माणमा नभएको किसानको भनाइ छ। “वाचा गरेर सांसदज्यू गए, तर किसानको हालत हेर्न फर्किनु भएन,” सुस्ता गाउँपालिकाका किसान नारायण बहादुर ठकुरीले आक्रोश पोखे।
प्रतापपुरकै सन्तोष कोहिरिले दुई बिघाभन्दा बढीमा लगाएको केरा कुहिन थालेपछि “पसिनाको मूल्य शून्य भएको” बताए। थोक बजारमा प्रतिदर्जन ४५ रुपैयाँसम्म बिक्री हुने केरा अहिले १५–२५ रुपैयाँमै व्यापारीले किन्न खोज्दा किसान थप निराश बनेका छन्।
केरा उत्पादक संघ नवलपरासीका अध्यक्ष लख्खु यादवका अनुसार सुस्ता, प्रतापपुर र सरावल गाउँपालिकामा मात्रै करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको केरा उत्पादन हुने गर्छ। “यो वर्ष खेतीको क्षेत्रफल १० प्रतिशतले बढेको छ। तर बजार व्यवस्थापन नभएकाले किसान मर्कामा छन्। कोटा प्रणालीमार्फत भए पनि सरकारले चासो दिन आवश्यक रहेको अध्यक्ष यादवले बताए।सुनुवाइ नभए आन्दोलनमा जानु बाहेक विकल्प छैन,” यादवले चेतावनी दिए।
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमले सुस्ता र प्रतापपुरलाई केराजोनका रूपमा विकास गर्दै सिँचाइ, बीउबिजनजस्ता कार्यक्रम चलाए पनि बजार व्यवस्थापनमा राज्य उदासीन देखिएको किसानको आरोप छ।
किसानले दीर्घकालीन केरा नीति, समयमा मल-बीउको आपूर्ति, उचित बीमा र बजार व्यवस्थापन भए मात्रै यो नगदे बाली आत्मनिर्भर बन्ने बताएका छन।अन्यथा, पालैपालो संकटले किसानलाई फेरि केरा खेतीबाट पलायन हुन बाध्य पार्ने उनीहरूको चेतावनी छ।