परासी।नदीजन्य पदार्थको उत्खनन प्रक्रियालाई असहयोग गरेको भन्दै पश्चिम नवलपरासीको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखलाई कारबाही गर्न जिल्ला समन्वय प्रमुखसहित जिल्लाका सातवटै पालिका प्रमुखले संघ र प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेका छन।जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकमा उपस्थित हुने तर माइन्युटमा हस्ताक्षर नगरेपछि चुरे क्षेत्रमा पर्ने खोलानालामा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का खोल्न ढिलो भएको भन्दै डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख जीवन पंगेनीलाई कारबाही गर्न माग गरिएको हो ।
‘यसअघि वर्षौंदेखि चुरे समितिको अनुमति लिएर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन हुँदै आएको थियो । सरकारका ठूला आयोजना र स्थानीय स्तरमा पनि नदीजन्य पदार्थको माग उच्च भएको समयमा बैठकमा आउने तर हस्ताक्षर नगर्ने गरेपछि कारबाहीका लागि पत्राचार गरेका हौं,’ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौती यादव ‘रुदल’ले भने, ‘वनको कर्मचारीका कारण स्थानीय तहको राजस्व संकलनमा असर र विकास निमार्णको काममा समेत नदीजन्य पदार्थको अभाव हुने अवस्था आयो । समन्वयका लागि फोन गर्दा अफ गर्ने, संवादमा नआउने गरेपछि मन्त्रालयलाई पत्र काटेका हौं ।’
राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको क्षेत्रभित्र पर्ने नदीनाला र खोलामा उत्खननका लागि जिल्ला अनुगमन समितिको सिफारिस आवश्यक पर्छ । समितिमा समन्वय प्रमुख, पालिका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राजस्व, वन कार्यालय लगायतका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ । सबै सदस्यको सिफारिसबिना चुरेले अनुमति नदिने भएपछि वन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिबीच विवाद उत्पन्न भएको हो । समितिका सबै सदस्यले हस्ताक्षर गरे पनि वन कार्यालयका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर नगरेपछि काम रोकिएको छ ।
वन कार्यालयले सहमति नजनाएपछि चुरे क्षेत्रमा पर्ने जिल्लाको सुनवल नगरपालिकाको विसासय, भलुही तुरिया खोलाको ठेक्का लाग्न सकेको छैन । वन कार्यालयले सहमति जननाएपछि चुरे समितिले उत्खननका लागि अनुमति नदिएपछि विवाद थप चर्कीएको हो ।जिल्ला समन्वय समितिले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय र लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कारबाहीका लागि पत्र पठाएको दुई साता हुन लाग्दा पनि मन्त्रालयबाट कुनै प्रक्रिया चालिएको छैन ।
डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख जीवन पंगेनीले नियम र कार्यविधिविपरीत गएर आफूले काम नगर्ने र जनप्रतिनिधिसँग विवाद गर्नुभन्दा हस्ताक्षर नगरेर बाहिरिएको प्रतिक्रिया दिए । वन क्षेत्रभित्र स्थानीय तहको अधिकार हुँदैन भन्ने राय राख्दा आफूमाथि जनप्रतिनिधि खनिएको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थ संक लन तथा व्यवस्थापनमा वन कार्यालयले अवरोध सिर्जना गर्ने गरेकाले संघीय सरकारको कानुनविपरीत प्रदेश सरकारका निकायले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न नहुनेमा प्रदेश र संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् ।
