काठमाडौँ।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ। सत्ता गठबन्धन, प्रमुख विपक्षी दल तथा संसदमा रहेका दलका सांसदहरू समेटेर समिति गठन गरिएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा करको दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्मा विवादमा तानिएका छन्। यसै विषयलाई लिएर चौतर्फी विरोध पनि भइरहेको छ।
बनाउन सबै दल एकजुट भएका छन्। बजेटमा करको दर हेरफेरको विषयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्मा विवादमा तानिएका छन्। उक्त दिनको सीसीटिभी फुटेजसमेत डिलिट भइसकेको अर्थमन्त्रालयको जवाफपछि मन्त्री शर्मा झनै विवादमा तानिएका हुन्।
सभामुखसहितको छलफलले अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न ११ सदस्यीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको हो।समितिमा प्रमुख विपक्षी दल एमालेबाट मात्रै ४ जना,कांग्रेसका २ जना, माओवादी केन्द्रका दुई जना,जसपाका एक जना,नेकपा एकीकृत समाजवादी दलबाट एक जना र लोकतान्त्रिक समाजवादीबाट एक जना सदस्य रहने छन्। समितिको संयोजक कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको बताइएको छ। समितिले १० भित्रै प्रतिवेदन बुझाउने छ।
