परासी । सघिय शिक्षा ऐनको सुधारको माग गर्दै सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महांसघ पश्चिम नवलपरासिले शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाई मार्फत शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । महासघको केन्द्रिय कार्यक्रम अनुसार मन्त्री परिषदमा विचाराधिन रहेको विधालय शिक्षा सम्बन्धि विधेयकले विधालय व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था सम्बन्धी त्रुटी रहेको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
विद्यालय संचालन ,व्यवस्थापनमा अभिभावकको सहभागिता ,सग्लनता र भूमिका नरहने गरी मसौदा तयार गरिएकोले उक्त विद्ययक सच्याउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको महासघका जिल्ला अध्यक्ष रमेश बस्याले बताए ।
शिक्षा ऐनले वार्ड अध्यक्षलाइ व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व दिनु सामुदायिक विद्यालयको मर्ममा प्रहार गर्दै विद्यालय संचालनमा अभिभावक,समुदायको अधिकार हस्तक्षेप हुनेगरि शिक्षा प्रणालीलाईनै कम्जोर बनाउन खोजिएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
अभिभावकको श्रम श्रोत र अगुवाइमा स्थापना भएका सामुदायिकको स्वामित्व अभिभावकमा निहित हुनुपर्ने । आफ्ना बालबालिका पठनपाठन गर्ने विद्यालय कसरि चल्छ ? कसले चलाउछ? भन्ने चासो स्भाविक हो त्यसैले आफ्नो भविष्य सग सरोकार राख्ने विषयमा अभिभावक सहभागिता र सग्लानताको विषय प्राकृतिक न्यायको विषय भएकोले सघिय शिक्षा अभिभावककै सहभागी सहभागिता हुने गरि विधयक ल्याउंन माग गरेको छ ।
महासघले सघिय शिक्षा ऐनमा सामुदायिक स्वामित्व र अगुवाइमा संचालमा हुने विद्यालय सामुदायिक विधालय लेख्न, विद्यालय समितिमा अभिभावक हुनुपर्ने र अभिभावक भेला मार्फत व्यवस्थापन समिति गठन हुनुपर्ने, व्यवस्थापन समितिको पदावधि ५ वर्ष हुनुपर्ने , प्रधानाध्यापक खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गर्दा व्यवस्थापन समितिको सहभागिता हुनुपर्ने र विधालय संचालन, विधालय सुधारमा स्वयमिसेवी रुपमा क्रियाशील सामुदायिक विधालय व्यवस्थापन समिति महासघ नेपालको भूमिकालाई शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गर्न माग गरेका छन ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महांसघ केन्द्रिय सदस्य राम बहादुर क्षेत्री, लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सुनवल नगर अध्यक्ष सुर्य न्यौपाने, जिल्ला अध्यक्ष रमेश बस्याल,ज्ञानहरी अर्याल लगायतको उपस्थितमा रहेको थियो ।
