बुटवल।लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्व विशिष्टि व्यक्तिलाई दिने सेवा सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषदको आज बिहिवार बसेको बैठकले पूर्व बिशिष्ट व्यक्तिहरुलाई दिने सेवा सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए।

२०७९ भदौ ३१ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीका लागि सेवासुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । यो निर्णयका आधारमा पूर्व मुख्यमन्त्री तथा सभामुखले सेवा सुविधा लिदै आउनु भएको थियो।आर्थिक संकट निम्तिएको समयमा मितव्ययिता अपनाउनको लागी पूर्व बिशिष्ट व्यक्तिहरुलाई दिदै आएको सेवा सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको हो । पूर्व बिशिष्ट व्यक्तिले गाडी, इन्धन, मर्मत,चालक, पिएसओको सुविधा लिदै आएका थिए ।

यस्तै प्रदेश सरकारले आफ्ना मन्त्रीहरुलाई आचारसंहिता लागु गर्ने निर्णय गरेको छ।बैठकले कर्मचारी संगठन ओएनएम पास गर्ने निर्णय गरेको छ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले १२ जिल्लामा पर्यटन कार्यालयको सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई पर्यटन कार्यालयको समेत जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । यस अघि पर्यटन कार्यालय दुई स्थानमा मात्रै थियो । नेपालगञ्ज र भैरहवामा रहेका कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्न र सेवा लिन गाह्रो भएको थियो।पर्यटन कार्यालयको सेवा लिन सहज हुनेछ।

निवर्तमान उद्योग,पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री खड्ग वस्नेतले पर्यटन डिभिजन कार्यलय स्थानार्थ ओएनएम सहित मन्त्री परिषदको बैठकमा लैजानु प्रक्रिया हुदै गर्दा सरकार परिवर्तनले टुंगो लागेको थिएन सोही प्रक्रियालाई दिदै सरकारले १२ वटा जिल्लामा कार्यलय बिस्तार गर्नेको निर्णय गरेको हो।