परासी । ‘विधालय शिक्षा ऐन २०८० सच्याउन माग गर्दै पश्चिम नवलपरासीका ७ वटै स्थानीय तहमा शिक्षक कर्मचारीहरु धर्ना दिएका छन । 
संसदमा पेश हुन लागेको शिक्षा विधेयक शिक्षक-कर्मचारीको पेशागत सुरक्षा र स्वाभिमानको खिलापमा रहेको भन्दै विभिन्न शिक्षकहरुका संघ संगठनहरुले ट्रेड युनियन अधिकारको माग गर्दै पालिकाहरुमा ज्ञापन पत्र पेश गरेका हुन।
नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले घोषणा गरेको आन्दोलनका कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाउँदै प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही व्यवस्था प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जिल्लामा क्रियाशिल विभिन्न शिक्षक संगठन विधालय कर्मचारी परिषदले सयुक्त रुपमा ७ वटै पालिकामा धर्ना दिएको र ज्ञापनपत्र बुझाएको शिक्षक महासघ पश्चिम नवलपरासीका सचिव कृष्ण प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । उनले अहिले सार्वजनिक भएको ‘विधालय शिक्षा ऐन २०८०’ को मस्यौदामा रहेका केहि दफाहरु संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार,शिक्षक कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा र स्वाभिमान खिलाफमा रहेको बताएका छन ।
मस्यौदाले स्थायी, अस्थायी, करार, राहत, साविक उच्च माध्यमिक विद्यालय, बालकक्षा, विशेष कक्षा, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार लगायत सबैखाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन नगरेको शिक्षक नेताहरुले गुनासो गरेका छन ।
यसै गरी २०७५ साल र त्यसपछि स्थायी भएका शिक्षकलाई पुरानै प्रणालीबाट पेन्सन दिनुपर्ने माग पनि मस्यौदामा नसमेटेको बताएका छन् । यस्तै शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा राख्न नहुने, विद्यालय स्थापना र सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि अनुमति रद्द, बन्द र खारेज गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन् । सरकारले विधेयक सच्याएर आफुहरुको माग पुरा गर्नुपर्ने उनिहरुको माग छ ।
