सुर्खेत।उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क लिन नपाउने फैसला गरेको छ।न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेल र मोहम्मद जुनैदको संयुक्त इजलासले सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीहरूबाट शुल्क लिन नपाउने फैसला गरेको हो।
उच्च अदालत सुर्खेतले समाजसेवी,दान,बक्सिस,पुरस्कार लगायतका रकमबाहेक विद्यार्थीबाट अन्य शुल्क लिन नपाउने फैसला गरेको छ।
यसअघि अदालतले वैशाख २३ गते अन्तरकालीन र जेठ २३ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।अहिले भने अदालतले रिट निवेदकको मागबमोजिम फैसला गरेको हो।
अधिवक्ता खेमराज जैसी तिवारीले नेपाली नागरिकका सन्तानले ८ कक्षासम्म अनिवार्य तथा कक्षा ९ देखि १२ सम्म निःशुल्क पढ्न पाउनुपर्ने हक सुनिश्चित हुनुपर्ने भन्दै रिट दायर गरेका थिए।उनले सुर्खेत उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयले नेपालको संविधान विपरीत शुल्क लिएकाले यसलाई रोक्न माग गरेका थिए।
रिट निवेदकका पक्षमा निवेदक अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनाल र लोकबहादुर ढकाल तथा विपक्षीको तर्फबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका मुख्य न्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार श्रेष्ठ, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले बहस गरेका थिए।
