सुनवल।पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका जिल्लामै सबैभन्दा बढी बेरुजु हुने नगरपालिकमा देखिएको छ।महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सुनवलको दश करोड ८३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका ७ वटा स्थानीय तह मध्ये सुनवलको ५.३८ प्रतिशत छ।भने सबैभन्दा कम बेरुजु हुनेमा सरावल गाउँपालिका रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । सरावलको कुल लेखा परीक्षण रकम १ अर्ब २८ करोड,९० लाख, ६८ हजार मध्य १ करोड ९० लाख ३३ हजार बेरुजु कायम गरेको छ।जसमा लेखा रकम परीक्षणको १.४८ प्रतिशत मात्र हुन् आउँछ।
त्यसैगरी बढी बेरुजु हुनेमा पाल्हिनन्दन गाउँपालिका कुल लेखा रकम परीक्षणको ३.९२ प्रतिशत मात्र बेरुजु कायम गत वर्ष भन्दा सुधार गरेको छ। गत बर्ष वर्ष ९.७९ प्रतिशत बेरुजु रहेको थियो।यसवर्ष एक अर्ब ८ करोड १६ लाख ६० हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा पाल्हीनन्दनमा चार करोड २३ लाख ६८ हजार बेरुजु देखिएको छ।
त्यस्तै प्रतापपुर गाउँपालिकाको कुल लेखा परीक्षण रकम १ अर्ब ४६ करोड, ५४ लाख, ४५ हजार मध्य ५ कराेड ४१ लाख ७९ हजार बेरुजु कायम गरेको छ।कुल लेखा रकम परीक्षणको ३.७० प्रतिशत हुन् आउछ।
त्यस्तै रामग्राम नगरपालिका कुल लेखा रकम परीक्षणको २.०७ प्रतिशत मात्र बेरुजु रहेको छ भने नगरपालिकाको कुल लेखा परीक्षण रकम २१ अर्ब ३२ करोड, ३४ लाख, ६ हजार मध्य ४ कराेड ४२ लाख २२ हजार बेरुजु कायम गरेको छ ।
त्यसैगरी सुस्ता गाउँपालिकाको कुल लेखा परीक्षण रकम १ अर्ब १० करोड, ५८ लाख, ११ हजार मध्य १ कराेड ८१ लाख ७० हजार बेरुजु कायम गरेको छ । त्यस्तै कुल लेखा रकम परीक्षणको १.६४ प्रतिशत मात्र बेरुजु कायम रहेको छ ।
त्यस्तै बर्दघाट नगरपालिकाले १.५३ प्रतिशत मात्र बेरुजु कायम भएको छ।बर्दघाटको कुल लेखा परीक्षण रकम २१ अर्ब ५३ करोड, ३८ लाख, १९ हजार मध्य ३ करोड २९ लाख ५५ हजार बेरुजु कायम गरेको छ।
बजेट योजना कार्यान्वयन, राजस्व प्रशासन, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, संस्थान सञ्चालन, लेखांकन प्रतिवेदन तथा आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षण तथा नियमन, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जिम्मेवार व्यक्ति तथा निकायहरूले आवश्यक जवाफदेहिता बोध नगर्दा बेरुजु बढ्ने गरेको अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ।
उनीहरूका अनुसार,आर्थिक अनुशासन नअपनाई लापरवाहीपूर्वक बजेट खर्च तथा रकम परिचालन गर्दा बेरुजुमा वृद्धि देखिएको हो। यद्यपि बेरुजु देखिनु अनिवार्य रूपमा भ्रष्टाचार वा अनियमितता भएको प्रमाण भने होइन, तर सुशासनका दृष्टिले यो बिसंगति र बेथिति अवश्य हो।
