सुनवल।पश्चिम नवलपरासीको सुनवल-४ स्थित महाकवि देवकोटा नमुना माध्यमिक विद्यालयमा ३१ जनाको उम्मेदवारी परेको छ।विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठनका लागी फाल्गुन ११ गते आइतबार गणपुरक सख्या अपुग हुदा स्थगित भेला दोस्रो भेलामा ३१ जनाको उम्मेदवारी परेको हो।मंगलबारको भेलामा ४ सय ४० जना अभिभावकको उपस्थितमा रहेको थियो।
समिति गठनका लागि आगामी आइतबार (फाल्गुन १८ गते) बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरेको विद्यालयका प्राध्यानाध्यापक खेमलाल जोशिले बताए।
अदालतको आदेश र राजनीतक टकराव बीच देवकोटामा व्यवथापन समिति गठन प्रक्रिया अगाडी बढेको छ।
विभिन्न समयमा परेका व्यवथापन समिती गठन विषयमा परेका मुद्दामा फाल्गुन ५ र ९ गते उच्च अदालतको आदेश अनुसार अभिभावक भेलामा कुनै पनि असर पार्ने कार्य नगर्न नगराउन निर्देशन दिइएको थियो। तर आइतबारको भेलालाई असर पर्ने गरी एकाएक शनिबार फाल्गुन १० नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र राप्रपाले भेला स्थगित गर्न दबाब दिएका थिए।अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र,रास्वपा,नेकपा (माले) लगायत दलहरूले अदालतको आदेश पालना गर्दै अभिभावक भेला गराउन माग गरेका थिए।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको म्याद माघ २६ गते सकिएको थियो।म्याद समाप्त हुनु अघि नै नगरपालिकाको पत्र बमोजिम विद्यालयले माघ ४ गते व्यवस्थापन समिति गठनका लागि भेला आह्वान गर्यो।यता, नगरपालिकाले एकाएक उक्त भेला स्थगित गर्दै ‘हिरक जयन्ती’को बहानामा माघ ९ गते पत्र पठाएर समितिको म्याद २०८१ चैत मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। म्याद थप गरेको भन्दै परेको मुद्दालाई अदालतले विद्यालय व्यवथापन समिति म्याद थप नगर्न माघ १८ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
आदेशपछि विद्यालयले शिक्षक अभिभावक संघको माघ २८ गतेको बैठकको निर्णय अनुसार फागुन ११ गते समिति गठनका लागि भेला बोलायो । तर,नगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिले माघ २९ गतेको बैठकबाट रामजीप्रसाद चापागाईं, गोविन्दप्रसाद ढकाल, कल्पना न्यौपाने र अनरौती तेलीलाई व्यवस्थापन समितिको सदस्य पदमा जिम्मेवारी दिने र विद्यालयका प्राध्यानाधापक सरुवा गर्ने जस्ता निर्णय गरेको थियो।त्यसैगरि विवादका क्रममा व्यवस्थापन समिति तदर्थ समिति गठन र विद्यालयका प्राध्यानाधापक सरुवा जस्ता निर्णय गरको भन्दै नगर प्रमुख बिमला अर्याललाई उच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा परेको छ।
यता नगरपालिकाले प्रधानाध्यापक खेमलाल शर्मालाई सरुवा गरेर भए पनि व्यवस्थापन समिति गठनको प्रयास गरेपछि अदालतले पुनः रोक्यो।प्रधानाध्यापक शर्माले नगरपालिकालाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उत्प्रेषण युक्त परमादेश मुद्दामा अदालतले फागुन ११ गतेको भेलालाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी र प्रधानाध्यापकलाई सरुवा नगर्न फाल्गुन ५ गतेको अन्तरिम आदेशलाई फाल्गुन ९ गते आदेशको निरन्तरता दिएपछी अभिभावक भेला गर्न बाटो खुलेको थियो।
