ट्रेन्डीङ्ग

निजामती ऐन नसच्याए स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले शशक्त आन्दोलन गर्ने

सुनवल । पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यलयलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन।


सरकारले तयार गरेको संघीय निजामती कर्मचारी ऐन मस्यौदालाई सच्याउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।

ज्ञापनपत्रमा स्थानीय तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई उत्साह, हौसला र सुरक्षा प्रदान गर्ने ऐन निर्माण गर्न मार्ग दर्शक बन्ने संघीय निजामती ऐन हालसम्म पनि सरकारले ल्याउन नसक्नुका कारण स्थानीय तह कर्मचारीको ऐन विहीन, सेवा सुरक्षा विहीन, वृति विकास सुनिश्चितता विहीन अवस्था सिर्जना भएको भनिएको छ ।



कर्मचारीहरु महिनौदेखि संघीय मामिला मन्त्रालयमा धाउनुपर्ने र सेवाको असुरक्षित हुने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको अवस्थामा संघीय कार्यापालिकाको बैठकबाट संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा संसदमा दर्ता गराउने निर्णय गरेता पनि हालसम्म संसदमा दर्ता नभएको र सरोकारवाला समक्ष आधिकारिक मस्यौदा समेत नपुगेको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको भविष्यमाथि अन्यौलको परिस्थिति सिर्जना भएको प्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।


कर्मचारीहरुको मागहरु समावेश सहित तत्काल मस्यौदा सरोकारवाला समक्ष ल्याएर संघीय निजामती ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती ऐन जारी गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेको र सरकारले मागहरुलाई व्यवास्ता गरे स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले सशक्त रुपले आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने ध्यानकर्षण पत्र मार्फत जानकारी गराएका छन । ध्यानाकर्षण पत्र :

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?