परासी । प्याब्सनले बर्दघाट नगरपालिकाले कक्षा ११ र १२ लाई बिहानी सत्रमा सञ्चालन गर्न असहज परिस्थिति सृजना गरे अदालत जाने बताएको छ ।
निजि तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) बर्दघाट नगर कार्यसमितिले नगरले ११-१२ को कक्षा दिवा सत्रमा लैजान नगरले दिएको निर्देशन प्रती असन्तुष्टि जनाउदै तत्कालै दिवा सत्रमा सञ्चालन गर्न कठिन रहेको जनाएको हो।
प्याब्सन बर्दघाटले देशकै केन्द्र बिन्दु काठमाडौं, पोखरा, नारायणगढ, बुटवल लगायत देशै भरी बिहानी सत्रमा कक्षा सञ्चालन भइरहेको भन्दै तत्काललाई बर्दघाट नगरका संस्थागत विद्यालयहरुमा दिवा सत्र सञ्चालन गर्न व्यवहारीक कठिनाई रहेको जनाएको छ । 
भौतिक संरचना,शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन लगायतका समस्याले गर्दा तत्कालै दिवा सेवामा जान कठिन रहेको प्याब्सनका केन्द्रिय सदस्य सन्तोष अधिकारीले बताए । उनले भने-” हामीले नगरको निर्णय मान्दैनौं भनेका छौनौ । निर्णयको कार्यान्वयका लागी केहि समय माग गर्दै नगरलाई पत्र पठाएका छौ तर पनि नगरले कारवाही गर्छौ । भन्दै पत्र पठाएको छ । स्थानीय सरकार हाम्रो पनि हो तर हाम्रो कुरा सुनेन ।”
बर्दघाट नगरपालिकाले भदौको २७ गते केहि विद्यालयलाई पत्र काट्दै अनिर्वाय रुपमा कक्षा ११,१२ दिवा सत्रमा संचालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
नगर प्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा दिवा सत्रमा संचालक गर्ने निर्णयको अवज्ञा गरेमा अनुमति रद्द गर्न बाध्य हुने बेहोरा उल्लेख छ । नगरले जबरजस्ती दिवा सत्रमै सञ्चालन गर्नुपर्ने अन्यथा अनुमति खारेजी गरिने व्यहोराको पत्र पठाई विद्यालयहरुको योगदानको अवमुल्यन गर्ने कार्य गरेको बर्दघाट नगर प्याब्सनका अध्यक्ष सञ्जय ढुंगानाले बताए ।
शिक्षा नियमावली २०५९ ( संशोधन सहित) को दफा ८४ को ७ मा भौतिक पुर्वाधार पुरा गरेका विद्यालयले तोकिएको पाठ्यभार नघट्ने गरी विद्यार्थी संख्याका आधारमा एकै दिनमा एक भन्दा बढी सिफ्टमा कक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको प्याब्सनले जनाएको छ ।
विहानी सिफ्टमा पाठ्यभार अनुसारको पाठ्यघण्टा मिलाई स्थानिय स्तरमै अध्ययन गर्ने अवसर प्रदान गर्दै आइरहेको संस्थागत विद्यालयहरुलाई निरुत्साहन गर्ने कार्यले शिक्षाको विकासमा टेवा पुग्ने कुनै सम्भावना नरहेको प्याब्सन नवलपरासीका निवर्तमान जिल्ला अध्यक्ष इन्द्र गुरुङ्गले बताए । उनका अनुसार -“नगर शिक्षा ऎनको संशोधनको बेलानै हामीलाई नगर प्रमुखले तपाईहरु सङ्ग नै छलफल गरेर नै गर्छौ भनेर तर कुनै पनि छलफल नगरी संशोधन गरियो ।”
