असोज ४ नवलपरासी । महाकाली सन्धि भएको आज ठ्याक्कै २५ बर्ष पूरा भएको छ । सन्धि गर्दा कुन कुन नेताले के भनेका थिए । वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवा भनेका थिए : ‘यो सन्धि भएकोमा म खुसी छु । मेरो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भारतसित यस्तो सन्धि भएकोमा म आफूलाई भाग्यशाली ठान्छु ।’
भारतसंग गरिएका कयौ असमान सन्धिमध्ये नेपालीहरुले कहिल्यै भुल्न नसक्ने असमान राष्ट्रघाति सन्धि हो महाकाली सन्धि । त्यही सन्धिले सधैका लागि गुम्यो महाकाली नदी । आफ्नै नदी भएर भारतको आदेश मान्नुपर्ने,नेपाली जनताको जमीन सिचाईको अभावमा वाझो हुनुपर्ने,महाकाली नदीकै पानीले निकालेको विजुली नेपाली जनताले किन्नुपर्ने बिडम्वना हामीसंग छ ।
नेपाली जनतालाई रंगीन सपना बाँडेर २०५३ असोज ४ गते शुक्रबार मध्यराति संसद्बाट अनुमोदन गरियो ‘महाकाली नदीको एकीकृत विकास सन्धि’ । यो सन्धि गर्न हाल संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका संसद्वादी दल र तिनका बडे-बडे नेताहरू नै एकमत भएका थिए । हजारौं जनताले सडकमा उत्रेर विरोध गर्दा गर्दै पनि दर्जनौं जनताको हत्या गरेर र कयौंलाई घाइते बनाएर बलजङ्खत्ती गरिएको थियो त्यो सन्धि । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा -एमाले)ले दिल खोलेर महाकाली विधिबवत रुपमा भारतलाई सुम्पीएका थिए त्यो दिन ।
हुन त एमालेले चाहेको भए त्यो सन्धिलाई असफल बनाउन सक्थ्यो तर चाहेन । बरु हरेकपटक त्यसको मुक्तकण्ठले स्वागत र र्समर्थन गर्यो । अनि एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपाल र केन्दीय नेता केपी शर्मा ओली नै महाकाली सन्धि गरेपछि स्याटेलाइट प्रविधिबाट विदेशीलाई विजुली बेचेर नेपालमा वर्षेनी अर्बौं-खर्बौं वर्षाउन सकिन्छ भन्दै जनतामा झूटा आश्वासनहरू बाँड्नमा तल्लिन भए ।तर यसको जवाफ अहिलेसम्म उनीहरुले दिएका छैनन् ।
भारत र अमेरिकाबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ आएपछि एमाले पनि नतमस्तक भएर महाकालीमा राष्ट्रघात गर्न पुग्यो । विज्ञहरूका अनुसार कांग्रेसको एकमना सरकारको पालामा टनकपुर लिइसकेको भारतले एमालेलाई पनि टनकपुरभित्र हाल्न टनकपुरलाई महाकालीकै प्याकेजमा हालेर ‘महाकाली प्याकेज’ ल्याएको थियो ।
सन्धिमा हस्ताक्षरअघि २०५२ माघ १२ गते तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलको संयोजनमा संसद् भवन सिंहदरबारमा कांग्रेस, एमाले र राप्रपाको बैठक बसी सन्धि पारित गर्ने सहमति भएको थियो । कांग्रेस–एमालेका शीर्षस्थ नेताहरूले त्यही आधारमा एक लिखित दस्तावेजमा हस्ताक्षर समेत गरेका थिए । यो बैठकमा माधवकुमार, झलनाथ, अमृतकुमार बोहोरा उपस्थित थिए ।
सन्धिमा परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा हस्ताक्षर भएकै दिन एमाले केन्द्रीय कमिटीको २५ औं बैठक बसी एक विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै सन्धि सम्पन्न भएकोमा स्वागत र समर्थन गरिएको थियो । वैठकमा पारित प्रस्तावमा प्रष्ट रुपमा भनिएको थियो–‘ ‘नेकपा (एमाले)को सरकार भएको बेलामा भारत सरकारसँग गरेको वार्ताको क्रममा समस्या समाधानको ठोस आधारहरू तयार पारेको र अहिले तिनै कुराका आधारमा औपचारिक सन्धि सम्पन्न भएकोले यो बैठक यस सन्धिलाई समर्थन गर्दछ ।’
परराष्ट्रमन्त्रीस्तरको सन्धिपछि प्रधानमन्त्री देउवा २०५२ माघ २९ गते भारत भ्रमण गए । देउवा तथा भारतीय प्रधानमन्त्री पी.भी.नरसिंह रावले माघ २९ गतेकै राति भारतको नयाँदिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा सन्धिका अंग्रेजी, हिन्दी र नेपाली भाषाका प्रामाणिक प्रतिमा हस्ताक्षर गरका थिए । त्यसपछि राजा वीरेन्द्रले २०५३ असार १२ गते बुधबारदेखि सुरु हुने गरी संसद्को दसौं अधिवेशन आव्हान गरेका थिए । असोज २६ गतेसम्म ७४ दिन चलेको त्यो अधिवेशनको बीचमा असोज ४ गते शुक्रबार राति उक्त सन्धि एमालेको समर्थन सहित अनुमोदन गरियो ।
सन्धिबारे एमाले
त्यो समयमा महाकाली हडप्न भारतीय विदेश मामिलामन्त्री प्रणव मुखर्जी पटक– पटक नेपाल आउने जाने गर्थे । राजदूत केबी राजन त सन्धि पारित गराउन कयौपटक कांग्रेस(एमालेकहाँ धाउँथे । उनी सबैभन्दा बढी एमालेकहाँ पुग्थे । किनकि यो सन्धि पास गराउन एमालेलाई नै मनाउनु ठुलो कुरा थियो । सत्तारुढ अरू दल त त्यसै पनि राजी थिए । त्यसैले राजन माधव,केपी ओली लगायतका नेताहरूलाई घरीघरी भेट्थे । अन्ततः एमाले राजी भएको थियो । एमाले र भारतीय दूतावासबीच सन्धि गराउनुअघि चिठीपत्र आदान(प्रदान भइरहन्थ्यो । राजनको चिठी आएपछि नै एमालेको केन्द्रीय कमिटीले त्यही चिठीलाई भारत सरकारको प्रतिबद्धता मानी महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्दै संसदीय ह्वीप जारी गरेको थियो ।
२०५३ साउन ३२ गते शुक्रबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सन्धिको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि टिप्पणी वा विचार व्यक्त नगर्न पार्टी नेताहरू एवं सांसदहरूलाई निर्देशन जारी गरेको थियो ।
यद्यपि एमालेले पहिले हस्ताक्षर भएको सन्धिको स्वागत र र्समर्थन गरिसकेको भए पनि सन्धि अनुमोदन गर्नेबारे पार्टीभित्र मत बाझिएपछि झारो टार्नका लागि २६ औं पू्र्ण बैठक बसी ओलीको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन आउनु अघिसम्म सन्धिबारे कसैलाई केही नबोल्न साउन ३२ गतेको बैठकले नै हृवीप जारी गरेको थियो ।
ओली कार्यदलले २०५३ भदौ, १४ गते सन्धिबारे अध्ययन पूरा गरी केही दिनभित्र पार्टीलाई प्रतिवेदन बुझायो । उक्त कार्यदलले सन्धि सकारात्मक छ भनी प्रतिवेदन पेश गरेपछि एमालेलाई सन्धि अनुमोदन विधिवत रुपमा बाटो सहज बन्यो ।
२०५३ भदौ १७ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जारी वक्तव्यमा ओली प्रतिवेदनको प्रारम्भिक आधारमा एमालेले सन्धिको पुन : स्वागत र समर्थन गर्दै संसद्को दुइतिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन गर्न योग्य छ भनी उल्लेख गर्र्यो भने भदौ १९ देखि २४ गतेसम्म बसेको उसको केन्द्रीय कमिटीको २८ औं बैठकले ओली प्रतिवेदनलाई पारित गर्याे । उक्त बैठकमा अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी, स्थायी कमिटीका सदस्य तुल्सीलाल अमात्य र देवराज घिमिरेबाहेक सबै उपस्थित थिए ।
कसले के भने ?
त्यसो त अहिले पछिल्लो १ वर्षमा नेकपा एमालेले आफुलाई लालमोहर लागेको राष्ट्रवादीका रुपमा उभ्याइरहेको छ । त्यसमा पनि महाकाली सन्धि पास गराउन महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने उनै खड्गप्रसाद शर्मा ओली अर्था केपी ओली हाल एमालेको अध्यक्ष छन् । उनले आफसलाई नम्वर वान राष्ट्रवादी त भनिरहेका छन् तर यो दृष्टान्तबारे उनी किन बोल्दैनन् । महाकालि सन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि एमाले लगायतका नेताहरुले दिएका सार्वजनिक अभिव्यत्तीबाट उनीहरुको चरित्र थप उदाङ्गो पार्छ ।
उक्त सन्धिमा द्विपक्षीय हस्ताक्षर भएपछि एमाले अध्यक्ष मनमोहन, केन्द्रीय कमिटी र जनकपुरमा सम्पन्न राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले सन्धि ‘देशभक्त जनवादी शक्तिको जीत’ भएको भन्दै स्वागत र समर्थन गरेको थियो ।
महासचिव नेपालले सन्धिको खरो र्समर्थन गर्दै भनेका थिए– ‘नेपाल र भारतबीच हालै सम्पन्न महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धिमा एमालेको ठूलो योगदान रहेको छ । टनकपुर समस्याको समाधानले हाम्रो देशमा रहेको प्रचुर जलस्रोत विकासमा नयाँ क्षितिज उदाउने सम्भावना उत्पन्न भएको छ ।’
महासचिव नेपालले त्यसपछि आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा महाकाली सन्धिपछि नेपालमा भू–उपग्रह (स्याटलाइट) मार्फत् विदेशीलाई विजुली बेचेर मुलुकलाई धनी बनाउन सकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर उनले विदेशीलाई विजुली बेचेर नेपालले कति आर्जन र्गयो, त्यसको कुनै जानकारी जनतालाई दिएका छैनन् ।
ओलीले महाकाली सन्धि राष्ट्रिय हित अभिवृद्धि र राष्ट्रिय सम्मान स्थापना गर्न सफल भएको बताउँदै भनेका थिए– ‘नेपाल र भारतले द्विपक्षीय मैत्रीलाई सवल बनाउने प्रक्रिया थालेका छन् । नेपाल र भारतीय समस्याका रूपमा रहेको एउटा प्रसङ्ग सकिएको छ र सकारात्मक समाधान प्राप्त भएको छ ।’ (२०५२ माघ १६, ३१ जनवरी १९९६ मा उनले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति ) ।
उनले महाकाली सन्धिपछि मुलुकमा वर्षेनी एक खर्ब २० अर्ब आम्दानी हुने पनि बताएका थिए तर नेपालले महाकालीबाट अहिलेसम्म कति कमायो, ओलीले जनतालाई यसको जवाफ दिएका छैनन् । २०५३ भदौ ४ गते सम्पन्न कांग्रेसको तीन दिनदेखि जारी केन्द्रीय समितिको बैठकले महाकाली सन्धिलाई पूर्ण र्समर्थन गरी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियोे ।
देउवाले २०५२ माघ २० गते शनिबार आङ्खनो कार्यालय सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भनेका थिए– ‘यो सन्धि भएकोमा म खुसी छु । मेरो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भारतसित यस्तो सन्धि भएकोमा म आफूलाई भाग्यशाली ठान्छु ।’
पुर्व प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका तत्कालीन नेता स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले महाकाली सन्धि पारित भएबाट आफू सन्तुष्ट र खुसी भएको बताउँदै त्यसमा आङ्खनो पूर्ण र्समर्थन रहेको बताएका थिए । (०५२ माघ १७, ३१ जनवरी १९९६ को अभिव्यक्ति) ।
कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टर्राईले माघ १८ गते जारी प्रेस वक्तव्यमा भनेका थिए-‘आर्श्चर्यजनक उपलब्धिहरूले भरिएको नयाँ सन्धिले देशरविदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई अल्हादित पारेको छ । यस सन्धिका लागि भारत सरकार र त्यहाँका सम्पूर्ण जनता पनि समानरूपले धन्यवादको पात्र रहेका छन् । आज खुसीका दिनहरूमा हामीले भारत सरकारको असीम उदारताबारे आङ्खनो कृतज्ञता ज्ञापन गर्नुपर्दछ ।’
राप्रपाका तत्कालीन अध्यक्ष (हाल राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष) सूर्यबहादुर थापाले सन्धिमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएपछि माघ १७ गते त्यसलाई ‘ऐतिहासिक महत्व’ को विषय भन्दै भारतप्रति कृतज्ञता प्रकट गरेका थिए भने सन्धि अनुमोदनपछि ‘बहूत राम्रो’ भनेका थिए ।
तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री एवं हाल राप्रपाका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले महाकाली सन्धि नभएको भए नेपालका सबै योजनाहरू धरासायी हुने बताउँदै सन्धि पारित हुनुलाई सन् १९५० यता आजसम्म भारतीय दृष्टिकोणमा आएको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भनी भारतको चाकडी गर्दै भनेका थिए– ‘भारतले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन ल्याएको छ ।’
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले माघ १७ गते परराष्ट्र मन्त्रालयमा अनौपचारिक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी भनेका थिए-‘आपसी हित र समानताको सिद्धान्तलाई जलस्रोतको क्षेत्रमा पहिलोपटक मूर्तरूप दिइएको छ ।’
उक्त पत्रकार सम्मेलनमा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्ले, जलस्रोतमन्त्री राणा, वाणिज्यमन्त्री फत्तेसिंह थारु पनि उपस्थित थिए ।
यसैगरी कांग्रेस, एमाले,राप्रपा,सद्भावना लगायतले सन्धिमा दुइ देशका परराष्ट्रमन्त्री वा प्रधानमन्त्री स्तरको हस्ताक्षर तथा सन्धि संसद्बाट अनुमोदन हुँदा बैठक नै बसी स्वागत गरेका थिए ।#साभार
(यो समाग्री विभिन्न लेख,पुस्तक र सीमाविद् ऋषिराज लुम्सालीद्वारा प्रकाशित पुस्तकको सहयोगमा तयार पारिएको हो ।)

प्रकाशित मिति : २०७८ असोज ४ गते सोमवार