असोज ३ काठमाडौ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ७ जेठमा भंग गरेको प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि २९ असारमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।

देउवा प्रधानमन्त्री भएको मंगलबार दुई महिना पुगेको छ।यो दुई महिनामा जनताले हेर्न लायक कुनै काम भएका छैनन।
अहिलेसम्म सरकारले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन ।सरकार टिकाउँदा संविधान र संसद् जोगिने तर्कसहित सत्तारूढ नेताहरू मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न समय लगाइरहेका छन।सरकारको पक्षमा रहेको बहुमत बचाउन मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई समय दिइएको हो ।

अहिलेसम्म देउवाले चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको भरमा सरकार चलाइरहेका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईंमन्त्री पम्फा भुसाल २९ गते नै मन्त्री बनेका थिए । १० साउनमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ बने । त्यो बाहेकका १७ मन्त्रालय देउवा आफैले सम्हालिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताको बैठक पनि पटक–पटक बसे पनि निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन।कोभिड–१९ महामारी, भू–राजनीतिक समस्यालगायतका कारण सिर्जित असमान्य परिस्थिति खेपिरहेको मुलुकले लामो समय विभागीय मन्त्री पाउन सकेको छैन ।

सरकारले दुई महिनामा संसद्मा बहुमत जुटाउन हठात् संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने, दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र फेरि संसद् अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटाउन दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकै हुन् ।त्यसअघि ३२ साउनमा सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्‍यो । फेरि बजेट अध्यादेश पास गर्न संसद् अधिवेशन बोलाइयो । त्यो अधिवेशन अहिले जारी छ ।

३२ साउनमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेपछि भोलिपल्ट केन्द्रीय कार्यसमिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुगे पार्टी विभाजन हुनसक्ने प्रावधानसहित दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश–२०७८ जारी आयो । २ भदौमा माधवकुमार नेपालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र महन्थ ठाकुरले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) दर्ता गरे ।

तर अझै पनि एकीकृत समाजवादी र जसपालाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद गरेका छैनन।प्रधानमन्त्री देउवाले माधव नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउनकै निम्ति दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए ।

अध्यादेशअनुसार,११ भदौमा आयोगले दल दर्ता प्रमाणपत्र दियो । तर प्रदेशसभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्ने समय भने २२ भदौसम्म तोकियो ।

१५ भदौमा एकीकृत समाजवादी दर्ता खारेजीलगायतको मागसहित एमाले अध्यक्ष निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च रिट दायर गरे।

उक्त रिटमाथि अदालतले २८ भदौमा सुनुवाइ गर्ने पेशी तोकेको थियो।आफूसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न समेत गरिएकाले माधव नेपाल अदालतको फैसला कुर्ने मनस्थितिमा पुगे ।तर सोमबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको इजलासमा परेको यो मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा पर्‍यो ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा बिलम्ब हुनुको कारण संसद्को बहुमत जुटाउने गरी नयाँ दल अस्तित्वमा ल्याउनु मात्रै देखिन्न। स्वयम् कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्र मन्त्रीका आकांक्षीहरू व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । प्रचण्डले त मन्त्रीको आकांक्षी व्यवस्थापन कठिन रहेको तथ्य सार्वजनिक रूपमै स्वीकारे ।

कांग्रेस महाधिवेशन चलिरहेकाले पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्री चयन सजिलो छैन । सभापति पदमा दोहोरिन चाहेका देउवासँग मन्त्री चयनकै कारण थप नेताहरू चिढिने खतरा अझै कायमै छ ।

यसले माधव नेपालको चिन्ता त हट्यो।तर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाको बढ्यो।नेताहरुका अनुसार जसपा अध्यादेश फिर्ताको पक्षमा थियो।अब संसदमा टेबल भएपछि यसलाई निष्क्रिय बनाएर मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने अडानमा छ।

किनकी यो दलमा बहुसंख्यक मन्त्रीका आकांक्षी छन् ।मन्त्री नपाएकाहरु मिलेर अध्यादेशअनुसार दल फुटाउन सक्ने नेताहरुको आशंका छ ।प्रधानमन्त्री देउवा यतिबेला गठबन्धनको बन्धक बनेका छन् र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदाको असर भने मुलुक र नागरिकमाथि परेको छ ।

अमेरिकी सहायता परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बहस चर्किएको छ । एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार स्वयं काठमाडौंमा आइन। नेपालमा भने विभागीय मन्त्री नै छैनन् ।मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइलाई लिएर प्रमुख विपक्षी नेकपाले समेत प्रश्न उठाउन थालेको छ।

प्रकाशित मिति : २०७८ असोज ३ गते आइतवार