नवलपरासी २७ भाद्र। मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी)पश्चिम नवलपरासीले एम.सी.सी सम्झौता खारेजीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीमार्फत प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

 

आइतबार सो पार्टीका प्रदेश सदस्य एवं कार्यबाहक जिल्ला सेक्रेटरी क्षेत्र बहादुर थापा क्षेत्रीको नेतृत्वमा नाराबाजी सहित जिल्ला प्रशासनमा पुगेको टोलिले एम.सी.सी. खारेजी सहित १३ बुदे माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । बर्दघाटबाट मोटरसाइकल र्याली गर्दै परासी पुगेका क्रान्तिकारी माओवादीका नेता कार्यकर्ताले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेट अगाडी एम.सी.सी चाहिदैन ! देश बेच्न पाइदैन !! दलालहरु होसियार !! लगायतका नाराबाजी गरेका थिए ।

एक घन्टाको नाराबाजी र धर्ना कार्यक्रममा पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र मिश्रलाई कार्यालय परिसरमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन । ज्ञापनपत्र क्रान्तिकारी माओवादीका का.वा. सेक्रेटरी थापाले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने उक्त कार्यक्रमको संचालन नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी जिल्ला सचिवालय सदस्य चुडामणि भण्डारीले गर्नु भएको थियो । ज्ञापन पत्र बुझेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मिश्रले रास्ट्रिय मुद्दालाई नीति निर्माण तहमा र स्थानीय समस्यालाई कार्यालयको तह बाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

ज्ञापनपत्रमा रास्ट्रियता,जनतन्त्र र जनजिबिका सम्बन्धि मागहरु समेटिएका छन । जय सि धामीको हत्यारालाई कार्वाही गर्न सरकारले कुटनैतिक पहल गर्नुपर्ने,स्थानीय तह,प्रदेश र सङ्घस्तरमा भएका भ्रष्टाचार माथी छानबिन गरेर सम्लग्नलाई कारवाही गर्नु पर्ने,हत्याहिंसा,बलात्कार विरुद्ध कडा रुपमा सरकार लाग्नु पर्ने महङ्गि,कालोबजारी,दलाली,घुसखोरी सुदखोरि कमिशनखोरि विरुद्ध कारबाही गर्नुपर्ने,किसानलाइ समयमै मल बीउ र उत्पादनको बजारीकरणको ब्यवस्था हुनु पर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख्य छ । त्यस्तै क्रान्तिकारी माओवादीको ज्ञापनमा उखु किसानका बक्यौता नतिर्ने ब्यापारीलाई कडा कारबाही गर्न समेत माग गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा सबै जनतालाई कोरोनाको खोपको शिघ्र ब्यवस्था गरियोस;साना तथा मझौला उधोगी ब्यवसायिलाई कोरोना कहरको राहत प्याकेज ब्यवस्थापन गरियोस,शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको माफियाकरणको अन्त्य,युवालाई रोजगारी एवं स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने माग गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्र पत्रमा लिम्पियाधुरा,लिपुलेख, कालापानी र सुस्तालगायतको सिमाको अतिक्रमित भुमी फिर्ता गर्नुपर्ने,कालापानी क्षेत्रका बासिन्दालाइ जनजिबिकाको ख्याल गर्दै विशेष सहयोग गर्न र सो क्षेत्रमा जनगणना गर्न माग गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २०७८ भाद्र २७ गते आइतवार