ट्रेन्डीङ्ग

मणिपाल बिक्रि अबैधानिक रहेको भन्दै बिरोध प्रदर्शन

रमाकान्त बास्तोला,पोखरा भदौ २१। अखिल (क्रान्तिकारी) र अखिल नेपाल बिद्यार्थी युनियनले संयुक्त रूपमा भारतिय लगानिमा र राज्यको स्वामित्वमा रहेको मणिपाल मेडिकल कलेजको अबैधानिक बिक्री बिरुद्द बिरोध प्रदर्शन गरेका छ्न।

२०४९ साल फाल्गुन १८ गते तत्कालिन श्री ५ को सरकारका तर्फबाट श्री ५ को सरकार शिक्षा,स्वास्थ्य तथा कल्याण मन्त्रालय र मणिपाल एजुकेसन एण्ड मेडिकल ग्रुप संग भएको सम्झौता विपरीत खरीद बिक्री भएको र यो अबैधानिक रहेको भन्दै बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अखिल(क्रान्तिकारी)ले बिरोध प्रदर्शन गरेको हो।

नेपाल सरकारको सम्लग्नता बिनै संचालित रुपमा रहेको मणिपाल बिक्रि हुनु र ४९ बर्षपछी सरकारलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने द्विपक्षीय सम्झौता विपरीत मणिपाल ग्रुपले दोस्रो ब्यत्तिलाई बिक्री गरीनु अबैधानिक मात्र नभई शिक्षा र स्वास्थ माथिको ब्यापार गर्ने मेडिकल माफियाको गम्भीर कदम रहेको साथै यो गम्भिर कदम मान्य नहुने भन्दै अखिल (क्रान्तिकारी)ले मणिपाल मेडिकल कलेजको राष्ट्रियकरण नभएसम्म आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।

सबैतिर रहस्यमय ढंगबाट मणिपाल एजुकेशन एण्ड ग्रुपले निर्माण-सञ्चालन-हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा बनेको अस्पतालले सरकार पक्षलाई थाहै नदिई भर्चुअल माध्यमबाट शेयर खरिद सम्झौता (एसपीए) गरेको थियो ।

पोखराका दुई ब्यवसायी आनन्दराज बतास अध्यक्ष रहेको बतास अर्गनाइजेशन र नारायण पौडेल अध्यक्ष रहेको अटोवेज ग्रुपको ६०/४० को संयुत्त लगानी रहनेगरी बिक्री गरेको तथ्य बाहीरीए पछि गुपचुप अस्पताल बिक्री गरीएको प्रति बिभिन्न धारणाहरु आएका छन् ।

यता मणिपालले हालसम्म राज्यलाई बुझाउने करको भने कुनै टुङ्गो लगाएको छैन।महानगरमा नक्सा पास र सम्पत्ति कर बुझाउनेबारेमा मणिपालले अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधस्न अवस्थामा छ।होल्डिङ्सले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करबापतको झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ बुझाउने बताए पनि पोखरा महानगरपालिकाको जिम्मा भने नदिने भएको छ।


हालै सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ सम्म नक्सा पास,वातावरण शुल्क र सम्पत्तिकरबापत २८ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ महानगरलाई बुझाउनुपर्ने छ ।तर,मणिपालले भने भवन निर्माण सम्पन्न भएको। चार वर्षभित्रै नक्सापास शुल्क बुझाए पनि तत्कालीन उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले सम्पन्नताको प्रमाणपत्र नदिएको दाबी गर्दै आएको छ ।

निजी जमिनको सम्पत्ति कर बुझाए पनि सरकारी जग्गाको सम्पत्ति कर नबुझाउने मणिपालको अडान छ । यी दुवै कर कसले बुझाउने भन्ने टुंगो नलगाई मणिपाल खरिद–बिक्री भएको समाचार प्राप्त भएका छन् ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?