जेठ २० नवलपरासी । प्राकृतिक स्रोत ,साधन , वातावरण , जनसंख्या र विकासका गतिविधिहरू बीचको उचित एवं सन्तुलित तालमेललाइ दिगो विकास भनिन्छ। “दिगो विकास” शब्दको प्रयोग सन १९८३ मा UNO द्वारा गठित वातावरण र विकास सम्बन्धि विश्व आयोक Brundtland commission द्वारा सन १९८९ मा “हाम्रो साझा भविष्य ” (our common future) मा ल्याइएको पाइन्छ। वर्तमान पिँढिलाइ वातावरण नबिग्रने गरी आफ्नो जिवनस्तर उकास्न सहयोग पुर्याउने यसले सहयोग गर्छ। मुख्यतः विश्व शक्ति राष्ट्रहरुको प्राकृतिक स्रोत माथिको कब्जा र प्राकृतिक सम्पदाको उत्याधिक विनाशबाट उत्पन्न हुने वातावरणीय दुष्परिणाम कम गर्न दिगो विकास ले केहि हदसम्म मद्दत पुर्याउने काम गरेको पाइन्छ। वातावरण र विकास को सन्तुलन नै दिगो विकास भनिएको हो। भनिन्छ दिगो विकास आजका पुस्ताको बडा पत्र हो भने भोलिका पुस्ताको अधिकारको बडापत्र दिगो विकास हो। सुरु सुरुमा वातावरणीय चिन्ताको कारणबाट दिगो विकासको पृष्ठभुमि तयार भएतापनि हाल दिगो विकासलाइ बहुआयामिक रुपमा बहस र विश्लेषण हुदै आएको पाइन्छ। दिगो विकासका आयमहरुमा सामाजिक, आर्थिक , वातावरणीय , मानविय , सास्कृतिक र प्राविधिक आयामहरू रहेको पाइन्छ। विश्वव्यापी रुपमा रहेको गरिबि निवारण गर्नु आज दिगो विकास को मान्यता रहेको पाइन्छ।

विश्व शक्तिशालि राष्ट्रले आफुलाई शक्ति सम्पन्न गर्ने क्रममा प्राकृतिक स्रोत साधन माथि अत्याधिक दोहन र शोषण हैदै आएको छ। अनियन्त्रित जनसंख्या बृद्धि , औधोगीक क्षेत्रको विकास र विस्तार ,वैज्ञानिक आविष्कार गर्न शक्तिशाली राष्ट्रहरुबिच होइबाजि लगायतका क्रियाकलापले विश्वव्यापीरुपमा वातावरणीय समस्याहरु देखा पर्न थाले । जसका कारण ओजनतहको बिनाश , अम्ल वर्षा , हरितगृहको प्रभाव , जलबायु परिवर्तन , बाढि , पहिरो प्रकोप, लगायतका वातावरणीय समस्याहरु देखा गयो गयो । यि विभिन्न कारणहरूले गर्दा मानवीय जिवन नै सङ्कटमा परेको छ।

नेपालको सन्दर्भमा नेपाल को संबिधानमा वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षेतिपुर्ति पाउने मौलिक हकको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । साथै वातावरण र विकासविच समुचित सन्तुलन कायम गर्नका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। संविधानको भाग ४ मा राज्यका निति तथा निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत धारा ५१ मा राज्यका नितिहरुको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। उक्त मितिमा प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण , सम्बर्धन र उपयोग सम्बन्धि व्यवस्थामा दिगो विकासलाइ प्रवर्द्धन गर्न जोड दिएको छ।
यसका साथै नेपालको सन्दर्भमा जथाभावी रुपमा भइरहेको चुरेको दोहन , अवैधानिक रुपमा हुनेगरेको नदिजन्य गिट्टी बालुवाको ओसार पोसारले तराइ क्षेत्रमा बाढिको समस्या र पहाडि जिल्लामा पहिरोको जोखिम बढेको छ। यसले गर्दा वर्षेनी सयौ परिवार घर बिहिन र हजारौ घर बाढि पहिरोले क्षेति पुर्याउनका साथै सयौ जनाले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको दु:ख त खबर हाम्रा आँखा अगाडि नै छ । बाढि पहिरोले गर्दा वर्षनि हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भइरहेको छ , यता तिर राज्यले उचित ध्यान दिन सकिरहेको छैन। राज्यले यस्ता समस्या समाधानका लागि दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप दिर्घकालिन रुपमा यसको समाधान तिर ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ , विकास हुनु राम्रो हो तर विकास बाट हुने विनास र वातावरणीय सन्तुलनलाइ ध्यान दिन नसक्दा ठुलो भौतिक , आर्थिक र मानवीय क्षेति व्यहोर्नु परेको छ। यसका साथै जनसाधारणमा वातावरणिय चेतना बढाइ औध्योगिक एवं भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्ने सक्ने चेतना बढाइ औध्योगिक एवं भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाइ न्युनिकरण गर्दै वन्यजन्तु तथा जैविक विविधता संरक्षण र दिगो उपयोग गर्ने रहेको छ।

आजको विकास प्रक्रियामा वातावरणीय स्राेतको सदुपयोग र रक्षा हुन सकेन भने भोलिका पुस्ताले आर्थिक सामाजिक विकासका आवश्यकता पुर्ति गर्ने स्रोत साधन भेट्टाउने छैनन्। स्रोतको‌ चरम दोहनबाट हुने क्षणिक रुपमा संख्यात्मक आर्थिक विकास भए पनि गुणात्मक तथा कालान्तरमा त्यो एउटा प्रत्युत्पादक बन्ने खतरा बढेर आएको पाइन्छ। विकास र वातावरणीय सन्तुलन एक अर्काका एकदमै अन्तर्निहित छन , यसकारण हरेक प्रकारको विकासमा राज्य र जनस्तरबाट वातावरण संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ।
(लेखक : टेकेन्द्र पाठक सुदुरपश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालयवातावरण विज्ञान संकाय विध्यार्थी तथा अखिल (क्रान्तिकारी) जिल्ला नेता हुन् ।)

प्रकाशित मिति : २०७८ जेष्ठ २० गते बिहिवार