जेठ १० नवलपरासी ।नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता हिजो जेठ ९ गते पहिलो संशोधन ) अध्यादेश २०७८ नागरिकता विधेयक राष्ट्र हित बिपरित भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको छ ।

नेकपाका महासचिव विप्लवले वक्तव्य जारी गर्दै सरकारले आफ्नो सत्तासङ्कट टार्न ,कुर्सी जोगाउन र कसैलाई खुसी पार्नका लागि मात्र यस्ता निर्णय लिन्छ भने त्यसको मूल्य सिङ्गो देशले चुकाउनुपर्ने हुन्छ त्यस्ता राष्ट्रहित विपरीत कार्य नहोऊन् , त्यस्ता निर्णय खारेज गरिऊन् भन्ने चेतावनी दिएका छन ।

विप्लव वक्तव्य जारी गरिएको वक्तव्य-
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता हिजो जेठ ९ गते पहिलो संशोधन ) अध्यादेश २०७८ जारी गरेको प्रति हाम्रो पार्टीको ध्यान आकर्षित भएको छ । पहिलो विषय यो संविधान जारी गर्दा नै नागरिकतासम्बन्धी कैयौँ गलत एवम् त्रुटिपूर्ण प्रावाधानहरू रहेकोबारे हामीले त्यतिबेलै विरोध राखेका थियौँ । हरेक नेपाली नागरिकले सहज ढङ्गले आफ्नो देशको नागरिकता पाउनु उसको जन्मसिद्ध अधिकार हो र त्यो सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।

दोस्रो , नागरिकताजस्तो राष्ट्रिय महत्व एवम् जनसरोकारका विषयमा निर्णय लिँदा जनमतलाई बुझ्न र विज्ञहरूको व्यापक परामर्श लिन आवश्यक हुन्छ । त्यसो गर्नुको सट्टा सरकारले आफ्नो सत्तासङ्कट टार्न , कुर्सी जोगाउन र कसैलाई खुसी पार्नका लागि मात्र यस्ता निर्णय लिन्छ भने त्यसको मूल्य सिङ्गो देशले चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

अत: हाम्रो पार्टी त्यस्ता राष्ट्रहित विपरीत कार्य नहोऊन् , त्यस्ता निर्णय खारेज गरिऊन् भन्ने चेतावनी केपी ओली सरकारलाई दिन चाहन्छ ।वक्तव्य:

प्रकाशित मिति : २०७८ जेष्ठ १० गते सोमवार