प्रदिप पाठक फाल्गुन २६ ,नवलपरासी ।

पश्चिम नवलपरासीमा नेपाल सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीद्वारा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम शुरुवात गर्नु भएको छ ।

औपचारिक कार्यक्रममा मन्त्री त्रीपाठिले जिल्लाका जनप्रतिनिधीहरूलाई सदस्यता प्रमाणपत्र प्रदान गरी नेपालको ६९ औं जिल्लाको रूपमा बुधबारदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रारम्भ गरिएको हो ।

कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री त्रिपाठिले जिल्लाको मान सम्मान गिर्न नदिने बताउदै आफ्नो कार्यकालमा बनाएका योजना पहिलो खोप लगाउने ,दोस्रो १५ सैयाको अस्पताल निर्माण ,तेस्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीको व्यवस्थापन ,सातै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल निर्माण बनाउने योजना रहेको बताउनु भयो ।

मन्त्रीले कोरोनाको खोप किन्नका लागी सरकारले ४८ अर्ब रुपैयाँ छुट्टाएको र सोही रकमलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै सातै वटा प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्थरको अस्पताल खोल्नले योजना रहेको बताउनु भयो ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी सदस्य चन्द्र थापाले स्वास्थ्य बिमाको नितिगत व्यवस्थाहरुको जानकारी दिनु भयो लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय बिकास मन्त्री बैजनाथ चौधरी, लुम्बिनी प्रदेश सदस्य भगवती भण्डारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारि सागरमणि पाठक , जिल्ला समन्वय समितीका प्रमुख शिव शकर राय, बर्दघाट नपा प्रमुख धिरज शर्मा, सुस्ता गापा प्रमुख रामप्रसाद पाण्डेय, सरावल गापा प्रमुख राधेश्याम चौधरि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सफलताको कामना व्यक्त गर्नु भयो ।

नेपाली जनताको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र उपयोगमा सुधार ल्याई स्वास्थ्य बिमाका आधारमा सबैको स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा नीति विसं २०७१ को दीर्घकालीन लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम अघि बढाइएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.दामोदर बसौलाले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य बिमा संयोजक मनोज पौडेलले स्वागत मन्तव्य रहेको कार्यक्रमको अध्यक्ष स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दामोदर बसौलाको रहेको थियो ।

सामाजिक न्यायमा आधारित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम शुभारम्भ भएको छ । नेपाली नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पु-याउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले थालेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको हो ।

२०७२ सालमा कैलालीबाट सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रम पश्चिम नवलपरासी पहिलो सुरु गरिएको हो कार्यक्रमलाई जिल्लाभर लागु गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा ७४ जना सहजकर्ता परिचालन गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २०७७ फाल्गुन २६ गते बुधवार