राधा पाण्डे कपिलबस्तु, फागुन १५ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघले सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । बैज्ञानिक बन ब्यबस्थापन कार्यक्रम लागु भएका सामुदायिक, साझेदारी र चक्ला वन उपभोक्ता समूहहरुले सरकारसग आफ्ना माग पूरा गर्न आग्रह गर्दा गर्दै पनि नसुनेको भन्दै शुक्रबार मुद्दा दायर गरेको हो ।

२०७७ साल माघ ११ गते मन्त्री परिषदको निर्णयले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता कार्यबिधी २०७१ अनुसार अर्को विकल्प खोजी खारेज गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी स्वत खारेज गरिएकोले सरकारको यस गलत कदम विरुद्ध मुद्दा हाल्नु परेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघका संयोजक रेनु सेनले बताउनु भयो । उहाँले काठ किन्नका लागि उपभोक्ता तथा व्याबसायिहरुले पैसा जम्मा गरिसकेको अवस्थामा यस निर्णयले आम नागरिकको मानव अधिकार नै हनन हुन पुगेको दाबी गर्नु भयो ।

पछिल्लो पटक संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वनमा चरम भ्रष्टाचार र वन फँडानी भएको भन्दै यो कार्यक्रमलाई रोक्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

रुख कटान, संकलन, ओसारपसार गर्ने कार्य जेठ १५ पछि बन्द नै छ । सो निर्णयले गर्दा उपभोक्ताहरु मारमा पर्नुका साथै वन व्यवस्थापनमा ठुलो धक्का पुगेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघले दुख ब्यक्त गरेको छ ।

‘राज्य व्यवस्था समितिको यस्तो गैरजिम्मेवारी र अवैद्यानिक निर्णयले उपभोक्तादेखि वन व्यवस्थापन र सरकारको अर्थतन्त्रमा धक्का पुगेको हुँदा त्यसको कदमविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपरेको अध्यक्ष सेनले स्पष्ट  पार्नु भयो । उहाँले सामाजिक, वातावरणिय हिसाबले समृद्धिको लागि वन संसोधन प्रणालीलाई अङ्गिकार गर्दै व्यबस्थापनको कार्यलाइ निरन्तरता दिदै आएको बताउनु भयो ।

लाखौँ ब्यक्तीले रोजगारी पाएको, करोडौँको राजश्व आम्दानी भैरहेको र उपभोक्ताहरुले सहज रुपमा काठ पाउने कुरामा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने बिषयमा महासङघका पदाधिकारीहरुले गुनासो गरेका छन् ।

कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, सिन्धुली लगायत तराई–मधेसका विभिन्न जिल्लामा वन फँडानी भएको भन्दै यस कार्यक्रममा तीब्र आलोचना भएको थियो । हाल देश भित्र ७ सय ६३ सामुदायिक वन, ३१ साझेदारी वन र ७ चक्ला वनमा यो कार्यक्रम लागु भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २०७७ फाल्गुन १६ गते आइतवार