सुनवल।सुनवल नगरपालिकामा महाकवि देवकोटा माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति गठन विवाद चर्कँदै गएको छ।नगरपालिकाका निर्णयहरू अदालतबाट पटक-पटक उल्टाइँदा विद्यालय व्यवस्थापनको विषय झन जटिल बनेको छ।
नगर प्रमुख एवं शिक्षा समिति संयोजक विमला अर्यालले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनसम्बन्धी गरेका निर्णयहरू अदालतले उल्टाएपछि विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको छ।उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रियामा अदालतको आदेशको अवहेलन गरिएको भन्दै नगर प्रमुख अर्याललाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको म्याद माघ २६ गते सकिएको थियो। म्याद समाप्त हुनु अघि नै नगरपालिकाको पत्रबमोजिम विद्यालयले माघ ४ गते व्यवस्थापन समिति गठनका लागि भेला आह्वान गरेको थियो। तर, नगरपालिकाले एकाएक उक्त भेला स्थगित गर्दै ‘हिरक जयन्ती’को बहानामा माघ ९ गते पत्र पठाएर समितिको म्याद २०८१ चैत मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो।
विद्यालयले व्यवस्थापन समिति गठनका लागि भेला बोलाउने, नगरपालिकाले पुरानो समितिको म्याद थप गर्ने, भेला स्थगित गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा सदस्य तोक्ने र प्रधानाध्यापक सरुवा गर्ने जस्ता निर्णयहरू अदालतसम्म पुगेका छन्। अदालतले विभिन्न मितिहरूमा नगरपालिकाका चारवटा निर्णयमाथि रोक लगाइसकेको छ।
नगरपालिकाले गरेको समितिको म्याद थपविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवलले नगरपालिकालाई म्याद थप गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
यस आदेशपछि विद्यालयले शिक्षक अभिभावक संघको माघ २८ गतेको बैठकको निर्णयअनुसार फागुन ११ गते समिति गठनका लागि भेला बोलायो। तर, नगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिले माघ २९ गतेको बैठकबाट रामजी प्रसाद चापागाईं, गोविन्दप्रसाद ढकाल, कल्पना न्यौपाने र अनरौती तेलीलाई व्यवस्थापन समितिको सदस्य पदमा जिम्मेवारी दिएको थियो।
नगरपालिकाले प्रधानाध्यापक खेमलाल शर्मालाई सरुवा गरेर भए पनि व्यवस्थापन समिति गठनको प्रयास गरेपछि अदालतले पुनःहस्तक्षेप गरेको छ। प्रधानाध्यापक शर्माले नगरपालिकालाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उत्प्रेषण युक्त परमादेश मुद्दामा अदालतले फागुन ११ गतेको भेलालाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी र प्रधानाध्यापकलाई सरुवा नगर्न आदेश दिएको छ।
अदालतले फागुन ५ गते जारी आदेशमा भनेको छ:“माघ २८ गते बोलाइएको अभिभावक भेलालाई असर पर्ने गरी निवेदकलाई सरुवा वा काजका लागि रमाना दिने, प्रधानाध्यापकको हैसियतले गरिँदै आएको काममा बाधा पुर्याउने, हाजिर गर्न नदिने जस्ता कार्य नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिन्छ।”
नगरपालिकाले कार्य सम्पादनमा कमजोरी देखाउँदै प्रधानाध्यापक शर्मालाई रमवापुर स्रोत केन्द्रमा कामकाजमा लगाउने निर्णय गरेको थियो।
नगरपालिकाले आफू निकट व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थापन समितिमा राख्न खोजेको आरोप केही अभिभावकहरूले लगाएका छन्। यसले विद्यालय व्यवस्थापन प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै अभिभावक तथा शिक्षक चिन्तित छन।
