लगातारको वर्षापछि आएको बाढी पहिरोले नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ। कैयौंले ज्यान गुमाए, थुप्रै बेपत्ता छन् र हजारौं परिवार आश्रयविहीन भएका छन। यो विपत्तिले प्राकृतिक प्रकोपको भयावहता मात्र देखाएको छैन,राज्यको उदासीनतासमेत उजागर गरेको छ।
जब जनताको जीवन र सम्पत्ति संकटमा पर्दछ, तब राज्यको पहिलो कर्तव्य हुन्छ तुरुन्तै उद्धार, राहत, र पुनर्स्थापना कार्यलाई सुसंगठित र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने। तर यसपटक पनि, राज्यले ढिलासुस्ती गरेको देखियो। उद्धार कार्यमा न त समयमै प्रभावकारिता देखियो, न त उचित तयारी। जनताको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने राज्यलाई यति ढिला गर्न मिल्दैन।
यस विपत्तिले केवल राज्यको कमजोरी मात्रै उजागर गरेको छैन, प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वतयारी र व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन सोचको खाँचो पनि देखाएको छ। वर्षेनि आउने बाढीपहिरोलाई सामान्य आपतकालीन अवस्थामा जसरी हेर्न मिल्दैन। यसका लागि पूर्वाधार सुधार, चेतना अभिवृद्धि, र दीर्घकालीन योजना राज्यका लागी आवश्यक देखिन्छ ।
अब समय आएको छ कि सरकार र सम्बद्ध निकायले यो विपत्तिलाई गम्भीर चेतावनीका रूपमा लिएर तुरुन्तै आवश्यक कदम चालोस्। विपत्तिमा उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा ढिलासुस्ती गर्नु राज्यका लागि असफलता मान्न सकिन्छ।सरकारसँग अब जनताको सुरक्षा र पुनर्निर्माणमा ध्यान दिनुको विकल्प छैन।
विपत्तिका समयमा सरकारले आफ्नो भूमिकालाई पुनः मूल्याङ्कन गरी भविष्यमा यस्ता आपतकालीन परिस्थितिमा प्रभावकारी कदम चाल्न सक्ने क्षमता निर्माण गर्न आवश्यक छ। जनताले अब केवल राहतको आशा होइन, भविष्यमा यस्तो त्रासदीबाट सुरक्षित रहन सक्ने प्रत्याभूति चाहन्छन।
