नवलपरासी।योङ्ग कम्युनिष्ट लिग नेपाल पश्चिम नवलपरासीले प्रचण्ड माथीको मुद्धा गणतन्त्र उल्ट्याउने र देशमा राजनीतिक द्वन्द निम्त्याउने चलखेल गरेको आरोप लगाएको छ। आज वाइसिएलका जिल्ला संयोजक मोहन सापकोटाको नेतृत्वको टोलीले नवलपरासी बसुपका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा ५ बुँदे ज्ञापनपत्र पेश गरेपछि परासीको बुद्ध चोकमा आयोजना गरीएको कोण सभामा बोल्दै जिल्ला संयोजक मोहन सापकोटाले प्रचण्ड माथीको मुद्धा गणतन्त्र उल्ट्याउने चलखेल सुरु भएको बताए।
‘एउटा कार्यक्रममा बोलेकै भरमा प्रचण्डलाई ५ हजारको जिल्मा लगाउने भए,जनयुद्धमा राज्यपक्षबाट मारिएका बाँकी १२ हजार जनाको जिम्मा कसले लिने ?’ सापकोटाले प्रश्न गरे।के प्रचण्डलाइ सिध्याउन मुद्दा हाल्दै खुसि मनाउने अन्य नेताहरुले विभन्न आन्दोलनमा जोडिएका नेता बिरुद्द मुद्दा हालेर सकौं लागियो भने देशको स्थिति के होला त्यतातिर पनि ध्यान दिन जरुरि रहेको सापकोटाले बताए ।
कोणसभामा वाइसिएल नेपाल पश्चिम नवलपरासीका पुर्व अध्यक्ष हरी भण्डारीले संक्रमणकालीन मुद्धालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट नै टुंगो लगाउनुपर्ने बताउनुभएको थियो।
नेपालको संविधान र संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध केही प्रतिगामी शक्तिहरुले केही दिन यता अश्वभाविक तरिकाले गतिविधि गरेको प्रति आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।त्यस्तो गतिविधिहरु नियन्त्रण गर्न र व्यवस्थाको सुदृढिकरणको लागि माग गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन सम्बन्धि आयोग गठन गरी संक्रमणकालिन न्यायको बारेमा उठेका विषयहरुको निरुपण गर्न शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई वृस्तित शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना र मर्म अनुसार तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन अनुरोध गरिएको छ।
जनयुद्ध,जनआन्दोलन,मधेश आन्दोलन तथा विभिन्न परिवर्तनका क्रममा शहादत प्राप्त गर्ने योद्धाहरुलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गर्न र तिनका परिवारलाई सम्मानित वातावरणमा बाच्न सक्ने गरी राहत क्षतिपुर्ति र व्यवस्थापनको लागि माग गरिएको छ।वाइसिएलले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा संकट देखिएको भन्दै यो बेला मिटरब्याजीहरु सलबलाइरहेकोले यसको रोकथाम र नियन्त्रण गरी ओरालो लागेको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन पहलकदमी गर्न समेत माग गरेको छ।
सरकारको विभिन्न निकायहरुबाट भैरहेको भष्ट्राचार,घुसखोरी,अनियमितता र ढिलासुस्तीको रोकथाम र नियन्त्रण गरी जनताको सरकारको रुपमा प्रत्याभुति दिलाउन सरकार समक्ष माग गरेको छ।
